सैन्यधाम में नजर आएंगे टैंक और लड़ाकू विमान, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
प्रदेश के सैन्यधाम में सेना के दो टैंक वायुसेना का लड़ाकू विमान नौसेना का छोटा जलयान सेना की दो तोप और दो एयर डिफेंस गन आकर्षण का केंद्र बनेंगी। केंद्र सरकार ने सेना के इन निष्प्रयोज्य उपकरणों को सैन्यधाम में लगाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के वीर शहीदों की याद में बनने वाले सैन्यधाम में सेना के दो टैंक, वायुसेना का लड़ाकू विमान, नौसेना का छोटा जलयान, सेना की दो तोप और दो एयर डिफेंस गन आकर्षण का केंद्र बनेंगी। केंद्र सरकार ने सेना के इन निष्प्रयोज्य उपकरणों को सैन्यधाम में लगाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।
मंगलवार को उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री से सैन्यधाम को आकर्षक बनाने की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने देहरादून के मिठ्ठी बेहड़ी में सेना तथा राज्य सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण के प्रकरण, विलासपुर कांडली पेयजल योजना और गोरखा मिलिट्री इंटर कालेज की लीज अवधि को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा और इन मसलों के समाधान के लिए उनका सहयोग मांगा।
कैबिनेट मंत्री ने रक्षा मंत्री को बताया कि राज्य में भव्य शहीद स्मारक सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। यह राज्य के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसका मकसद प्रदेश एवं देशभर के युवाओं को भारतीय सेना की वीर गाथाओं से परिचित कराना और देश सेवा के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने इसे आकर्षक बनाने के लिए निष्प्रयोज्य सैन्य उपकरण प्रदान करने का अनुरोध किया, जिस पर रक्षा मंत्री ने सहमति प्रदान की।
कैबिनेट मंत्री जोशी ने रक्षा मंत्री को बताया कि राज्य सरकार देहरादून की मिठ्ठी बेहड़ी के इलाके की जगह सेना को कोल्हूपानी इलाके में पांच एकड़ जमीन दे चुकी है। बावजूद इसके मिठ्ठी बेहड़ी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को भवन निर्माण व मरम्मत आदि का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इससे स्थानीय निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार सहसपुर के अंतर्गत निर्माणाधीन विलासपुर कांडली पेयजल योजना से रिहायशी व सैन्य क्षेत्र को जलापूर्ति की जानी है। यहां रक्षा मंत्रालय से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है। इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इन प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने रक्षा मंत्री के सामने देहरादून के गोरखा मिलिट्री इंटर कालेज की लीज फिर से 90 साल और बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर रक्षा संपदा विभाग ने अवगत कराया कि लीज के पट्टों के लिए दरों का संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद राज्य सरकार को इस संबंध में अवगत करा दिया जाएगा।
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