गन्ना भुगतान को सरकार 395 करोड़ करेगी जारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान के लिए जल्द ही 395 करोड़ रुपये जारी करेगी। इसके साथ ही गन्ना फसल का समय पर समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाएगा। सरकार समय से पेराई सत्र भी शुरू कराएगी। सदन में गन्ना किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेसी विधायकों द्वारा उठाए गए सवाल पर विभागीय मंत्री प्रकाश पंत ने यह जानकारी दी।

बुधवार को कांग्रेस ने सदन में नियम 58 की ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान गन्ना किसानों के संबंध में सवाल उठाया। काजी निजामुद्दीन, विधायक ममता राकेश, फुरकान अहमद व आदेश चौहान ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में 15 दिनों के भीतर गन्ना किसानों के भुगतान की बात कही गई थी। सरकार ने अभिभाषण की अवहेलना करते हुए अभी तक गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया। गन्ना भुगतान न होने के कारण किसान आंदोलनरत हैं। किसान के पास बच्चों की फीस देने और इलाज कराने का पैसा नहीं है। चीनी का भाव सही नहीं है। इससे किसान को नुकसान हो रहा है। वहीं, दूसरे प्रदेशों से अब भू माफिया व खनन माफिया की तर्ज पर गन्ना माफिया आ गए हैं, जो प्रदेशों से गन्ने लाकर यहां मिलों को दे रहे हैं। अपने जवाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयास से गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। चीनी मिलों में चीनी उत्पादन के साथ ही इसके अन्य उत्पाद जैसे इथेनॉल आदि बनाने के लिए नियम बनाया गए हैं। इससे इन्हें केंद्रीय सहायता मिलेगी। चीनी मिलों की मजबूती से गन्ना किसानों को उनका भुगतान मिलने में आसानी रहेगी। सरकार के जवाब पर यह सूचना अग्राह्य कर दी गई। अनुसूचित जाति के लोगों पर दर्ज मुकदमें लिए जाएं वापस

विधानसभा में ध्यानाकार्षण प्रस्ताव के जरिये विधायक ममता राकेश ने दलितों पर दर्ज मुकदमें वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों पर मुकदमें दर्ज किए गए थे। इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं ऐसे में इनसे मुकदमें वापस लेने चाहिए।

व्यायाम शिक्षक पद पर दें नौकरी

विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने राजकीय विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि व्यायाम शिक्षक न होने के कारण विद्यार्थियों का संपूर्ण शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सभी स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। रुद्रपुर की मलिन बस्तियों का हो नियमितीकरण

विधायक राजकुमार ठुकराल ने मलिन बस्तियों की नियमितीकरण का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर जिला मुख्यालय की मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए अधिनियम बनाया जाए और पिछले तीस वर्षो से स्थायी रूप से काबिज लोगों को उनके स्वामित्व का पट्टा फ्री होल्ड किया जाए।