उत्तराखंड में बीज बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाएंगे कदम, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए निर्देश
प्रदेश में बीज बिक्री की सुस्त चाल को सुधारने के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए सीड्स एवं तराई विकास निगम में कार्यरत तमाम कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जाएगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी बीज बिक्री को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रदेश में बीज बिक्री की सुस्त चाल को सुधारने के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए सीड्स एवं तराई विकास निगम में कार्यरत तमाम कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जाएगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी बीज बिक्री को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को भी पारदर्शी बनाने को कहा है।
शुक्रवार को रिंग रोड स्थित किसान भवन में सीड्स एवं तराई विकास निगम के निदेशक मंडल की 239वीं बैठक आयोजित की गई। साथ ही उत्तराखंड स्टेट सीड एंड आर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी की प्रबंधकारिणी परिषद की 48वीं बैठक भी हुई। दोनों की बैठकें कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में संपन्न हुईं। सीड्स एवं तराई विकास निगम की बैठक में विभिन्न निर्णय लिए गए। जिन राज्यों में बीज बिक्री की संभावनाएं हैं, वहां विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में देरी से बोई जाने वाली गेहूं की प्रजातियों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाए। बिहार और झारखंड में किए गए बीज बिक्री के प्रयासों का संज्ञान लिया जाए और कार्मिकों का सहयोग लेते हुए विपणन तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देख सीएम धामी की अपील, कोरोना से बचाव को जारी गाइडलाइन का करें पालन
प्रबंधन के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई की जाएगी। उधर, प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी की बैठक में कार्मिकों को सरकार की ओर से अनुमन्य 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी परिषद चकराता में किसान भवन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई। छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैविक प्रसंस्करण में सहयोग का निर्णय लिया गया। इस दौरान निगम के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: चिह्नीकरण न होने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी, लेटलतीफी का लगाया आरोप; की ये मांग
