पदोन्नत न करने वाले विभागों के खिलाफ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद करेगा आंदोलन
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जल्द ही पदोन्नत न करने वाले विभागों के खिलाफ घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जल्द ही पदोन्नत न करने वाले विभागों के खिलाफ घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। परिषद की हाइ पावर कोर कमेटी की बैठक विकास भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें परिषद के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण महानिदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचार संघ, उत्तराखंड खेल अधिकारी कर्मचारी संघ व सूचना एवं लोक जनसंपर्क अधिकारी-कर्मचारी संघ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में संबद्ध हुए और हाइपावर कोर कमेटी का गठन किया।
कमेटी ने निर्णय लिया कि तीनों विभागों के अधिकारियों की जो भी समस्याएं हैं, उन्हें विभाग, शासन व सरकार स्तर पर उठाकर हल कराया जाएगा। परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता गुड्डी मटूडा ने बताया कि बैठक में पदोन्नत के लिए विगत एक माह से परिषद के शीर्ष पदाधिकारियों के अभियान की विभागवार समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि 70 प्रतिशत विभागों ने परिषद के अभियान चलाने के कारण अपने-अपने विभागों में पदोन्नति कर दी है। 30 प्रतिशत विभाग जिसमें महिला बाल विकास एवं महिला कल्याण, आइटीआइ, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट, परिवहन, चिकित्सा स्वास्थ्य में एएनएम संवर्ग, उद्यान, ऑडिटर, रजिस्ट्रार आदि दो दर्जन विभागाध्यक्षों ने पदोन्नति करने में अक्षमता व असमर्थता दर्शायी है। तय किया गया कि 30 अगस्त तक हाइ पावर कोर कमेटी के शीर्ष पांच पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश भर में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चलाया जाएगा। पांचों शीर्ष पदाधिकारी पदोन्नत न करने वाले विभागाध्यक्षों के कार्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। जब तक प्रमोशन की कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है तब तक अनशन जारी रहेगा। कोर कमेटी अभियान चलाने से पूर्व परिषद के शीर्ष पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल नव नियुक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश व अपर मुख्य सचिव को वास्तुस्थिति से अवगत कराएगा।
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बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण महानिदेशक मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ का जो सरकार द्वारा एकीकरण किया है उसे परिषद ने अनुचित करार दिया। क्योंकि सेवा नियमावली कार्य एवं दायित्व व वरिष्ठता अलग है, यहां तक कि शासन से मान्यता भी अलग है। बैठक में प्रहलाद सिंह, नंद किशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, अरुण पांडे, चौधरी ओमवीर सिंह, आरपी ममंगाई, गुड्डी मटूडा, दिशा बडोनी, रेनू लांबा, सुभाष शर्मा, सुनील देवली, हरेंद्र रावत भी मौजूद रहे।