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स्टेट डाटा सेंटर से अब गायब नहीं होगा डाटा

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में स्थापित स्टेट डाटा सेंटर से अब सर्वर डाउन होने अथवा साइट क्रैश होने के बावजूद विभागों का डाटा गायब नहीं होगा। इसके लिए अब इसमें डिजास्टर रिकवरी को स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए शासन ने डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है।

प्रदेश में डाटा सेंटर का निर्माण वर्ष 2018 को किया गया है। यह सभी विभागों का कॉमन डाटा सेंटर है। इस समय सभी विभागों का डाटा स्टेट डाटा सेंटर में रखा जा रहा है। इसमें विभागों का पूरा ब्योरा रखा जाता है। मकसद यह कि विभागों की जानकारी को इसमें सुरक्षित रखा जा सके। इतना ही नहीं, इससे आमजन तक भी सरकारी सुविधाओं को ऑनलाइन पहुंचाने में मदद मिल रही है। अब इसे और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए हैं। दरअसल, किसी विभाग की साइट हैक होने, कभी सर्वर डाउन हो जाने या वेब साइट क्रैश हो जाने की स्थिति में विभागीय डाटा के गायब होने की आशंका बनी रहती है। इस डाटा को रिकवर करना भी खासा मुश्किल होता है। इसी आशंका को देखते हुए डिजास्टर रिकवरी को स्थापित किया जा रहा है। सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आरके सुधांशु ने बताया कि डाटा सेंटर को और अधिक सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इससे विभागों का डाटा आसानी से रिकवर किया जा सकेगा।

स्वान के लिए तीन करोड़ रुपये स्वीकृत

शासन ने क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का दायरा बढ़ाने के लिए तीन करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसके लिए कुल 12 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत पहले चरण में तीन करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

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