आंदोलनकारियों से आठ अगस्त को देहरादून चलो का आह्वान

जागरण संवाददाता, देहरादून। लंबित मांग पर कार्रवाई न होने से नाराज राज्य आंदोलनकारी आठ अगस्त को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। इसके लिए चिह्नित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति ने संयुक्त संगठन से जुड़े विभिन्न जिलों के आंदोलनकारियों से देहरादून चलो का आह्वान किया है।

संमिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी प्रशासन व शासन को पत्र भेजकर मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है। बीते 18 जुलाई को राजभवन घेराव किया गया, लेकिन सरकार की वार्ता के लिए कोई बुलावा न आने व आश्वासन न मिलने के कारण अब आठ अगस्त को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का निर्णय लिया गया है।

इसके लिए इंटरनेट माध्यम और वर्चुअल बैठक के जरिये आंदोलनकारियों से देहरादून चलो का आह्वान किया जा रहा है। अब राज्य आंदोलनकारी 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों की निरत की गई नौकरियों की बहाली, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति, सख्त भू कानून बनाने की मांग की जाएगी।

राज्य सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप

राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार ने राज्य कर्मियों को जो लाभ दिया है, उससे निगम व निकाय कर्मियों को वंचित रखा है। सोमवार को एमडीडीए के संघ भवन में बैठक को संबोधित करते हुए महासंघ अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा कि राज्य कर्मियों को मकान किराया भत्ता, अटल आयुष्मान योजना व एमसीपी का लाभ दे दिया गया है। निगम व निकाय कर्मियों के मामले में सरकार व शासन सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। यह रवैया कर्मचारियों को उपेक्षित करने वाला है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें राज्य कर्मियों की भांति लाभ नहीं दिए गए तो अगली बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में महासंघ के प्रदेश महामंत्री सूर्यप्रकाश राणाकोटी, गजेंद्र कपिल, अजय कांत शर्मा, हरदेव सिंह रावत, रमेश चंद नेगी, अशोक शर्मा, गुरमीत सिंह, ललित रावत आदि उपस्थित रहे।

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