उत्तराखंड में अपराधियों की खैर नहीं, राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए चलेगा अभियान

अपराधियों के खिलाफ आज (बुधवार) से विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान दो माह तक चलेगा जिससे प्रदेश पूर्ण रूप से अपराध मुक्त हो सके। यह बात पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कही। उन्होंने कहा पुलिस कर्मी यह न समझें कि बिना बेहतर परफॉरमेंस दिए वह ऐसे ही जमे रहेंगे।

By Edited By: Publish:Wed, 02 Dec 2020 03:00 AM (IST) Updated:Wed, 02 Dec 2020 08:59 AM (IST)
उत्तराखंड में अपराधियों की खैर नहीं, राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए चलेगा अभियान
उत्तराखंड में अपराधियों की खैर नहीं, राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए आज से अभियान।

देहरादून, जेएनएन। प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। अपराधियों के खिलाफ आज (बुधवार) से विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान दो माह तक चलेगा, जिससे प्रदेश पूर्ण रूप से अपराध मुक्त हो सके। यह बात पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो पुलिस कर्मी एक स्थान पर जमे हुए हैं, वह यह न समझें कि बिना बेहतर परफॉरमेंस दिए वह ऐसे ही जमे रहेंगे। अगर एक जगह टिकना है तो 100 प्रतिशत कार्य व अनुशासन दिखाना होगा।

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मंगलवार को पदभार संभालने के बाद जनपद प्रभारियों, सेनानायकों, परिक्षेत्र प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। उन्होंने कहा कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध दो दिसंबर से दो माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। कहा कि पुलिस का प्रयास समाज को ऐसी पुलिस व्यवस्था प्रदान करने का है, जहां अपराधी पुलिस से डरे और आमजन सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। 

उन्होंने निर्देश दिए कि थानों में जन शिकायतों को शत प्रतिशत रिसीव करना सुनिश्चित किया जाए। साइबर ठगी, नशा व अन्य अपराधों से संबंधित विशेष प्रकोष्ठों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन प्रकोष्ठों को प्राथमिकता पर लिया जाए व इन्हें सशक्त किया जाए। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआइडी पीवीके प्रसाद, पुलिस महानिरीक्षक पी-एम वी मुरुगेशन, पुलिस महानिरीक्षक फायर अमित सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक पुष्पक ज्योति व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 

डीजीपी ने यह भी दिए निर्देश 

-स्थानांतरण नीति में एकरूपता लाई जाएगी, जिससे कर्मियों का कार्यकाल पुनर्निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक कर्मी को स्थानांतरण के लिए तीन विकल्प अवश्य दिए जाएंगे। 

-पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, अवकाश, प्रमोशन में सुधार किया जाएगा।

-भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

-जनपदों में स्थापित सोशल मीडिया मॉनीटिरिंग सेल औरसोशल मीडिया प्रमोशन सेल को प्रभावी बनाया जाएगा।

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