सौर और पवन ऊर्जा के विकास को एसजेवीएन ने किया करार, पढि‍ए पूरी खबर

सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) सौर एवं पवन ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के विकास को व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में निगम ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ विंड एनर्जी के साथ समझौता किया गया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 12:56 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 12:56 PM (IST)
सौर और पवन ऊर्जा के विकास को एसजेवीएन ने किया करार, पढि‍ए पूरी खबर
सौर और पवन ऊर्जा के विकास को एसजेवीएन ने किया करार।

जागरण संवाददाता, देहरादून। सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) सौर एवं पवन ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के विकास को व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में निगम ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ विंड एनर्जी के साथ समझौता किया है।

शेड्यूल ए व मिनी रत्न विद्युत पीएसयू एसजेवीएन सौर, पवन, हाईब्रिड (पवन एवं सौर) ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ विंड एनर्जी (एनआइडब्ल्यूई) से तकनीकी परामर्श लेगा। इसके लिए दोनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनआइडब्ल्यूई सौर, पवन, मिश्रित (पवन एवं सौर) व मिश्रित (पवन, सौर एवं बैटरी स्टोरेज) ऊर्जा परियोजनाओं की संभाव्यता व तकनीकी पक्षों के मूल्यांकन पर कार्य करता है।

साथ ही विभिन्न परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर कमिशनिंग तक के सभी संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, लागत अनुमान आदि पर सहयोग करता है। इस अवसर पर एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक 175 गीगाबाइट व 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना करने के लक्ष्य पर चल रही है।

इस परिप्रेक्ष्य में एसजेवीएन व एनआइडब्ल्यूई के संयुक्त प्रयासों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने और देश को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में एनआइडब्ल्यूई के महानिदेशक डा. के बालारमण, निदेशक (कार्मिक) गीता कपूर आदि उपस्थित रहे।

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60 साल से अधिक उम्र के किसानों को मिले पेंशन

किसान यूनियन उत्तराखंड की बैठक में सरकार से 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने की मांग की गई। चंद्रमणि भूतवाला स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष क¨वद्र चौधरी ने कहा कि मौजूदा समय में किसानों की स्थिति दयनीय है। ऐसे में 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन दी जाए। जिससे किसान अपनी दवा आदि का खर्च उठा सकें। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष चमन सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अनिल चौहान, सुशील मलिक, पंकज चौधरी समेत अन्य मौजूद रहे।

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