उत्तराखंड: सीएम रावत ने तीन महिला कार्यकर्ताओं को दायित्व से नवाजा, सायरा बानो को भी राज्यमंत्री का दर्जा
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवरात्र के अवसर पर तीन महिलाओं को दायित्व से नवाजकर तोहफा दिया है। राज्य महिला आयोग में तीन महिला कार्यकर्ताओं को दायित्व के साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवरात्र के मौके पर तीन महिला कार्यकर्ताओं को राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की सौगात दी है। इसके अलावा पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में प्रतिमाह दो हजार रुपये और यात्रा भत्ते में प्रतिमाह एक हजार रुपये की वृद्धि के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। इससे इनके मानदेय में 40 प्रतिशत एवं यात्रा भत्ते में दोगुना वृद्धि होगी।
राज्य महिला आयोग में तीन महिलाओं को दायित्व के साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तीन तलाक के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने वाली काशीपुर की सायरा बानो को महिला आयोग में उपाध्यक्ष (प्रथम) बनाया गया है। इसके साथ ही रानीखेत की ज्योति शाह को उपाध्यक्ष (द्वितीय) और चमोली की पुष्पा पासवान को उपाध्यक्ष (तृतीय) बनाया गया है। सायरा बानो ने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। आयोग में उपाध्यक्ष के तीन पद काफी समय से खाली चल रहे थे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष के रिक्त पदों का दायित्व सौंपे जाने से राज्य में महिलाओं से संबंधित मामलों एवं समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।दूसरी तरफ, सरकार ने पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मानदेय बढ़ोतरी की मांग भी पूरी कर दी है। अब तक ब्लॉक प्रतिनिधियों को प्रतिमाह पांच हजार रुपये मानदेय एवं प्रतिमाह एक हजार रुपये यात्रा भत्ता मिलता था। इस वृद्धि के बाद पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों को अब प्रतिमाह सात हजार रुपये मानदेय और दो हजार रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा।
मानदेय और भत्ते में वृद्धि से प्रतिवर्ष 34 लाख रुपये से अधिक का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। फरवरी 2014 के बाद ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय और यात्रा भत्ते में वृद्धि नहीं हुई थी। गौरतलब है कि उत्तराखंड के सभी 95 ब्लॉक में पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधि नियुक्त हैं। ब्लॉक प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों, दूरदराज गांवों में वृद्ध एवं अशक्त गौरव सेनानियों से संपर्क करने में होने वाले व्यय और साधनों की कमी को देखते हुए मानदेय एवं यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
