भत्ते व गुपचुप पदोन्नति पर सचिवालय संघ नाराज

राज्य ब्यूरो, देहरादून: कैबिनेट बैठक में सचिवालय भत्ते का प्रस्ताव न आने, सचिवालय संवर्ग के अपर सचिव पदों के ग्रेड मामले में लिए गए निर्णय और कोर्ट में चल रहे मामलों के बावजूद समीक्षा अधिकारी संघ की वरिष्ठता सूची जारी करने का सचिवालय संघ ने विरोध किया है। संघ ने इस मामले में गुरुवार को सभी घटक संघों की आपात बैठक बुलाई है। चेतावनी दी गई कि यदि संघ से संबंधित मामलों में उचित कार्रवाई नहीं होती तो फिर आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार किया जा सकता है।

बुधवार को कैबिनेट में विभिन्न भत्तों व संघ की मांगों पर उचित कार्रवाई न होने पर सचिवालय संघ ने इसे कर्मचारियों के प्रति बेरुखी बताया। इतना ही नहीं हाल में सचिवालय प्रशासन द्वारा कोर्ट के एक निर्णय के तहत रिवर्ट किए गए पांच कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची में स्थान देने पर भी नाराजगी जताई है। संघ का आरोप है कि कोर्ट में चल रहे मामलों के बावजूद सचिवालय प्रशासन ने मनमाने तरीके से यह निर्णय लिया है। चेतावनी दी गई यदि इन मामलों पर यदि तुरंत निर्णय नहीं हुआ तो फिर संघ कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा। संघ ने कैबिनेट में सचिवालय सेवा से अपर सचिव पद पर जाने वाले अधिकारियों के ग्रेड वेतन के बारे में लिए गए निर्णय पर भी नाराजगी जताई है।

सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी व महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि इन मामलों को लेकर गुरुवार को सभी घटक संघों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

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