सचिवालय संघ ने जलाई गोल्डन कार्ड की होली, सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

बीते रोज सचिवालय परिसर में सचिवालय संघ ने गोल्डन कार्ड के शासनादेश की प्रतियां जलाईं। इस दौरान सचिवालय संघ ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। वहीं अन्‍य मांगों को लेकर सचिवालय संघ ने दो घंटे तक धरना दिया।

Sunil NegiTue, 28 Sep 2021 09:39 AM (IST)
सचिवालय संघ ने राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों के कैशलेस उपचार के लिए जारी गोल्डन कार्ड के शासनादेश की प्रतियां जलाईं।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। सचिवालय संघ ने सचिवालय परिसर में राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों के कैशलेस उपचार के लिए जारी गोल्डन कार्ड के शासनादेश की प्रतियां जलाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करने संबंधी मसला कैबिनेट में न लाकर सरकार ने वादाखिलाफी की है। इस कारण गोल्डन कार्ड की होली जलाई गई है। वहीं, अन्य मांगों को लेकर सचिवालय संघ ने अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन, प्रमुख सचिव राज्य संपत्ति और सचिव सचिवालय प्रशासन के कक्ष के बाहर दो घंटे तक धरना भी दिया।

सोमवार को तय कार्यक्रम के अनुसार सचिवालय संघ से जुड़े कार्मिक सचिवालय परिसर में एकत्र हुए और गोल्डन कार्ड से संबंधित शासनादेश की प्रतियां फूंकी। इस दौरान संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक में वादा किया गया था कि गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट में इस मसले पर कोई चर्चा न होने के कारण कार्मिक वर्ग में आक्रोश है। इसके विरोध में यह कदम उठाया गया है।

दूसरी तरफ, सचिवालय संघ का एसीपी की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने और सेवा शिथिलीकरण नियमावली को फिर से लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहा चरणबद्ध आंदोलन सोमवार को भी जारी रही। इस कड़ी में संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव राज्य संपत्ति आरके सुधांशु और सचिव सचिवालय प्रशासन वीके सुमन के कक्ष के बार धरना दिया। संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि मंगलवार को भी सचिवों के कक्षों के बाहर दो घंटे तक धरना दिया जाएगा। इसके बाद बुधवार से लेकर शुक्रवार तक रोज सुबह 10 से 12 बजे तक दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

शासन ने बुलाई बैठक

सचिवालय संघ की मांगों के संबंध में शासन ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। यह बैठक अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में होगी। इसमें सचिवालय संघ के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है।

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