उत्तराखंड में खुलेगा वैश्विक स्तर का साइंस कॉलेज, पांच हजार स्कूलों में बनेंगे हिमालय ईको क्लब

उत्तराखंड में जल्द ही वैश्विक स्तर का साइंस कॉलेज खोला जाएगा जिसमें केवल विज्ञान की ही पढ़ाई होगी।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Sat, 19 Sep 2020 06:15 AM (IST) Updated:Sat, 19 Sep 2020 06:15 AM (IST)
उत्तराखंड में खुलेगा वैश्विक स्तर का साइंस कॉलेज, पांच हजार स्कूलों में बनेंगे हिमालय ईको क्लब
उत्तराखंड में खुलेगा वैश्विक स्तर का साइंस कॉलेज, पांच हजार स्कूलों में बनेंगे हिमालय ईको क्लब

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में जल्द ही वैश्विक स्तर का साइंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसमें केवल विज्ञान की ही पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सरकार के साढ़े तीन साल पूरे होने पर आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य के पांच हजार स्कूलों में हिमालय ईको क्लब की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने जनता से जो वायदे किए थे, उनमें से 85 प्रतिशत पूरे कर दिए हैं। प्रदेशभर में अब तक 7.12 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के कार्यों का हिसाब देने की नई शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सुशासन और जीरो टॉलरेंस आन करप्शन सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र से स्वीकृत एक लाख करोड़ की परियोजनाओं से उत्तराखंड में डबल इंजन का असर साफ देखा जा सकता है। राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन कर नई पहचान बनाई है। पहले इन्वेस्टर्स समिट में साइन हुए 1.25 लाख करोड़ के एमओयू में से पहले चरण में 25 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। अगले डेढ़ वर्ष में इसे 40 हजार करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है।

उन्होंने बताया कि अटल आयुष्मान योजना में अभी तक 2.05 लाख मरीजों को निश्शुल्क उपचार मिला है। उन्होंने 13 डिस्ट्रिक्ट-13 न्यू डेस्टिनेशन, होम स्टे योजना, रोपवे प्रोजेक्ट्, ग्रोथ सेंटर, किसानों और स्वयं सहायता समूहों को ब्याजरहित ऋण का जिक्र करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पेंशन और मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। जल संरक्षण के तहत नदियों, झीलों, तालाबों व जलस्रोतों के पुनर्जीवीकरण को जनअभियान शुरू किया गया है।

गैरसैंण के विकास की ठोस कार्ययोजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना बनाई जा रही है। पेयजल के लिए झील, अस्पताल, सड़क चौड़ीकरण, चार हेलीकॉप्टर उतरने के लिहाज से हेलीपैड जैसी योजनाओं पर काम चल रहा है। नजदीकी बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है।

तीर्थ पुरोहितों के हक-हकूक सुरक्षित

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें तीर्थ पुरोहितों के साथ ही पंडा समाज के हक-हकूक और हित सुरक्षित रखे गए हैं।

वन्यजीवों से फसल सुरक्षा को कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वन्यजीवों से फसल सुरक्षा के लिए चार वानर रेस्क्यू सेंटर, 125 किमी जंगली सूअररोधी दीवार, 50 किमी सोलर फेंसिंग, 13 किमी हाथीरोधी दीवार, 250 किमी हाथीरोधी खाईयों का निर्माण कराया जाएगा।

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रोजगार पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते साढ़े तीन सालों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिये 59 परीक्षाएं हुई और छह हजार पदों पर चयन किया गया। वर्तमान में 7200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले 2014 से 2017 तक मात्र आठ परीक्षाओं में 801 पदों पर चयन किया गया। मनरेगा में प्रति वर्ष छह लाख लोगों को दिए जाने वाले रोजगार में संख्या बढ़ाई गई है। गत वर्ष की तुलना में 84 हजार अतिरिक्त परिवारों को रोजगार दिया गया है। आगामी तीन माह में कैंपा से भी 40 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। महिला पौधालयों की स्थापना पर भी जोर दिया जा रहा है, जिनसे 20 हजार महिलाओं को रोजगार संभावित है।

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