सचिवालय कर्मियों की हड़ताल शुरू, कामकाज प्रभावित

राज्य ब्यूरो, देहरादून : समीक्षा अधिकारी एवं निजी सचिव के पद को समूह ख में लाने, सचिवालय भत्ते की दर को मूल वेतन का 10 प्रतिशत करने और सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रदेश में विभिन्न निदेशालय व विभागों में पद चिह्नित करने समेत 22 मागों पर सहमति बनने के बावजूद शासनादेश जारी न होने से नाराज़ सचिवालय कार्मिकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस कारण मंगलवार को सचिवालय का कार्य प्रभावित रहा। देर शाम सचिवालय संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सचिवालय संघ ने इस पर असंतोष जताते हुए हड़ताल जारी रखने का एलान किया है। उधर, सचिवालय प्रशासन ने हड़ताली कर्मचारियों को गेट पर ही रोकने की व्यवस्था बना ली है।

सचिवालय संघ ने विभिन्न मागों पर बनी सहमति के बावजूद शासनादेश जारी न होने पर 24 नवंबर से चरणबद्ध आदोलन शुरू किया था। इसके तहत पहले दो घटे और फिर चार घटे का कार्य बहिष्कार किया गया। शासन द्वारा मागों पर जल्द कार्यवाही करने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले आश्वासन से उत्साहित सचिवालय संघ ने बीते सोमवार मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया। इसी दिन शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में सचिवालय कार्मिकों के मसले न आने से आक्रोशित सचिवालय कर्मियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। मंगलवार सुबह से ही हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया। जो कर्मचारी अनुभागों तक पहुंचे भी, वे भी हड़ताली कर्मियों के तेवर देख अनुभागों से बाहर आ गए। इसके बाद सभी अनुभाग खाली हो गए। सभी हड़ताली कर्मी सचिवालय परिसर स्थित एटीएम चौक पर एकत्र हुए और सचिवालय प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। वहीं, शाम को कर्मचारियों के तेवर को देखते हुए देर शाम उन्हें वार्ता के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बुलाया गया। सूत्रों की मानें तो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक के कारण मुख्यमंत्री की सचिवालय संघ से मुलाकात नहीं हो पाई। संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि मागे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सचिवालय में प्रवेश को भरना होगा घोषणा पत्र

सचिवालय प्रशासन ने हड़ताल को देखते हुए सख्त रवैये अपना लिया है। प्रभारी सचिव सचिवालय प्रशासन ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को एक आदेश जारी कर कहा है कि कर्मचारी सरकारी आचरण नियमावली में हड़ताल प्रतिबंधित है। ऐसे में सचिवालय में केवल उन्हीं अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रवेश करने दिया जाएगा, जो यह घोषणा पत्र भरेंगे कि वे सचिवालय संघ के हड़ताल व कार्य बहिष्कार में शामिल नहीं हैं ताकि सचिवालय में हड़ताली कर्मचारियों के प्रवेश को रोका जा सके। गेट में भीड़ होती है तो इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी, ताकि उल्लंघन करने वालों के प्रमाण एकत्र किए जा सकें।