उत्‍तराखंड : मांगों को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में धरना देंगे रोडवेज कर्मी

जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य सरकार की बेरुखी से आक्रोशित रोडवेज कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। पांच माह से बिना वेतन काम कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार से रोडवेज की आर्थिक मदद के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग थी, जिसमें सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने 17 जून शुक्रवार को सरकार के विरुद्ध दून के गांधी पार्क में एक दिवसीय प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन जबकि 19 जून से बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया है।

आंदोलन कर रही रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की सोमवार को शासन में हुई वार्ता विफल हो गई थी। संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों ने गुरूवार से समस्त डिपो पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया था, जो मंडल प्रबंधक कार्यालयों तक पहुंच गया है। अब परिषद ने 17 जून को दून के गांधी पार्क में एक दिवसीय प्रदेशव्यापी धरना देने, जबकि 19 जून से बेमियादी हड़ताल की तैयारी भी कर ली है।

संयुक्त परिषद ने पिछले दिनों शासन को जो आंदोलन का नोटिस दिया था उसमें वेतन समेत समस्त लंबित भुगतान की मांग, कोरोना के कारण मृत कर्मी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की गई थी। कोरोना से मृत संविदा व विशेष श्रेणी कर्मी के परिवार के आश्रित को नौकरी देने, ईपीएफ में रकम जमा करने, निगम की बसों को गत वर्ष की तरह यात्री कर से छूट देने की मांग समेत संविदा और विशेष श्रेणी चालक व परिचालकों को रोज 250 किमी ड्यूटी के आधार पर ड्यूटी पर मानकर उसी अनुसार भुगतान की मांग की थी। आंदोलन के क्रम में मंगलवार को मंडल प्रबंधक कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया गया।

दूसरे प्रदेशों से होगा मिलान

सचिव परिवहन ने रोडवेज को अनुदान के मामले में अन्य प्रदेशों से मिलान कराने की बात कही। महाप्रबंधक संचालन को आदेश दिए गए कि वह दूसरे प्रदेशों में रोडवेज की स्थिति का पता लगाकर रिपोर्ट दें। साथ ही अनुबंधित बस लगाने के मामले में भी दूसरे प्रदेशों से मिलान करने के निदेश दिए।

याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

पांच माह से वेतन नहीं मिलने के मामले में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। यूनियन के महामंत्री अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट कर्मियों की स्थिति से अवगत है और पूर्व में भी राज्य सरकार से जवाब मांग चुकी है।

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