उत्‍तराखंड में गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का होगा कायाकल्प, पढ़िए पूरी खबर

उत्तराखंड में गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनी सड़कों का अब कायाकल्प होगा। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के तृतीय चरण में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 2300 किलोमीटर का लक्ष्य दिया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 06:30 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 06:30 AM (IST)
उत्‍तराखंड में गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का होगा कायाकल्प, पढ़िए पूरी खबर
उत्तराखंड में गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनी सड़कों का अब कायाकल्प होगा।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनी सड़कों का अब कायाकल्प होगा। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के तृतीय चरण में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 2300 किलोमीटर का लक्ष्य दिया है। इसे देखते हुए शासन ने सड़कों का सर्वे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य इस माह तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अपर सचिव एवं पीएमजीएसवाई के सीईओ उदयराज सिंह के अनुसार डीपीआर बनने के बाद सितंबर के पहले सप्ताह तक प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र को भेज दिए जाएंगे।

पीएमजीएसवाई के प्रथम व द्वितीय चरण में प्रदेश में गांवों को जोड़ने के लिए करीब 15 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन इनका ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है। वजह यह कि प्रथम व द्वितीय चरण में योजना के तहत स्वीकृत सड़कों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था नहीं थी। अब केंद्र सरकार ने तृतीय चरण में ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर खास फोकस किया है।

अपर सचिव एवं राज्य में पीएमजीएसवाई के सीईओ उदयराज सिंह के अनुसार केंद्र से लक्ष्य मिलने के बाद अपै्रल से सड़कों के लिए सर्वे शुरू किया गया, मगर बाद में कोविड के कारण इसमें व्यवधान आ गया। नतीजतन 15 जून से सर्वे प्रारंभ किया गया। तीन एजेंसियां इस कार्य में लगी हैं। एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर हाल में इस माह तक सर्वे पूरा करने के साथ ही डीपीआर तैयार कर लें। उन्होंने बताया कि सर्वे में सड़कों की स्थिति के साथ ही स्कूल, कालेज, तहसील, बाजार के लिहाज से महत्वपूर्ण सड़कें समेत कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रस्ताव भेजे जाने के बाद केंद्र से सितंबर आखिर तक सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट आवंटित हो जाएगा।

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