उत्तराखंड में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी तेजी, सीएम रावत ने दिए ये निर्देश

सरकार का फोकस सभी विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त चल रहे पदों को भरने पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ दिनों पूर्व प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रगति को लेकर समीक्षा की थी।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Fri, 25 Sep 2020 07:19 PM (IST) Updated:Fri, 25 Sep 2020 07:19 PM (IST)
उत्तराखंड में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी तेजी, सीएम रावत ने दिए ये निर्देश
रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में इस समय सरकार का फोकस सभी विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त चल रहे पदों को भरने पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ दिनों पूर्व प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रगति को लेकर समीक्षा की थी। अब कार्मिक विभाग सभी विभागों को पत्र लिखकर रिक्त पदों की संख्या बताने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देने की तैयारी कर रहा है।

प्रदेश में इस समय कई विभागों में पद रिक्त चल रहे हैं। इसका कारण विभागीय पदोन्नति न होना भी है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। नतीजतन निचले संवर्ग के पद तेजी से खाली हो रहे हैं। कोरोना काल में बड़ी संख्या में युवा विभिन्न प्रदेशों से वापस उत्तराखंड लौटे हैं। प्रदेश सरकार का मकसद इन युवाओं को रोजगार देना भी है। 

इनमें से ऐसे युवा, जो अभी सरकारी सेवा पाने की आयु व पात्रता रखते हैं, उन्हें प्रदेश सरकार सरकारी सेवाओं में सेवायोजित करना चाहती है। इसी कड़ी में बीते दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के साथ बैठक कर रिक्त पदों को भरे जाने लेकर समीक्षा की थी। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि विभिन्न विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।

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ऐसे में कई ऐसे पद रिक्त हुए हैं, जिनमें नई भर्ती की जा सकती है। इस पर अब कार्मिक विभाग सभी विभागों से रिक्त पदों की सूचना मांगने के साथ ही इन्हें भरने की कवायद तेज करने के निर्देश देने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की मानें तो कार्मिक विभाग इस संबंध में सभी विभागों को पत्र लिखकर रिक्त पदों की जानकारी शासन को उपलब्ध कराने के साथ ही इनमें भर्ती का अधियाचयन लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजने के निर्देश देने जा रहा है।

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