कमीशन और किराया भत्ता के लिए तरसे राशन डीलर, पढ़िए पूरी खबर
एक साल का ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन प्रदेश के सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उनके हक का कमीशन और किराया भत्ता नहीं मिला। प्रदेशभर में करीब नौ हजार एवं दून में डेढ़ हजार राशन डीलरों को इसका इंतजार है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: एक साल का ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन प्रदेश के सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उनके हक का कमीशन और किराया भत्ता नहीं मिला। प्रदेशभर में करीब नौ हजार एवं दून में डेढ़ हजार राशन डीलरों को इसका इंतजार है। राशन डीलरों ने पैसा नहीं मिलने के विरोध में अब खुल कर विरोध भी शुरू कर दिया है। कई राशन डीलरों ने एक अक्टूबर से राशन का उठान एवं वितरण से हाथ खड़े कर दिए हैं।
पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद केंद्र सरकार ने सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) यानी सफेद राशन कार्ड के तहत पंजीकृत परिवारों को अप्रैल से नवंबर तक मुफ्त राशन वितरित किया। वहीं इस वर्ष भी मई से नवंबर तक मुफ्त राशन वितरित करने जा रही है। राशन डीलरों ने गोदाम से राशन उठान और दुकान तक लाने की सभी औपचारिकता एवं खर्च अपनी जेब से उठाया। हालांकि, केंद्र ने राशन डीलरों की मेहनत और सहयोग को देखते हुए सभी डीलरों को दोनों वर्षों का कमीशन और किराया भत्ता देने की घोषणा की थी। लेकिन अब तक पिछले साल का केवल तीन महीनों का बजट ही जारी किया गया है।
आक्रोशित राशन डीलरों का दो टूक कहना है कि पहले उन्हें पुराना मेहनताना जारी किया जाए। सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के महासचिव राकेश महेंद्रू ने कहा कि राशन डीलर किसी तरह अपनी दुकानों का किराया निकाल पा रहे हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी का कहना है कि पिछले वर्ष का कमीशन और किराया राशन डीलरों को जल्द मिल जाएगा। इसके लिए विभाग के मुख्यालय और शासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है। डीलरों की अन्य मांगें भी उच्च अधिकारियों के समक्ष रखी गई हैं।
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सवा दो लाख परिवार ले रहे लाभ
देहरादून में केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे मुफ्त राशन का लाभ करीब ढाई लाख कार्ड धारक ले रहे हैं। इसमें एनएफएसए के तहत पंजीकृत करीब दो लाख, 10 हजार सफेद राशन कार्ड धारक और लगभग 15 हजार अंत्योदय योजना के तहत पंजीकृत गुलाबी राशन कार्ड धारक शामिल हैं। इसके अलावा नियमित तौर पर मिलने वाला राशन भी मिलेगा।
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