उत्‍तराखंड में रैंकर्स परीक्षा खत्म, पुलिस में पदोन्नति के बढ़े मौके; जानिए कैबिनेट के फैसले

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल का पद शत-प्रतिशत पदोन्नति का करने के साथ ही दारोगा पद पर पदोन्नति के लिए रैंकर्स परीक्षा को खत्म कर निर्णय लिया गया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 09:43 AM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 09:43 AM (IST)
उत्‍तराखंड में रैंकर्स परीक्षा खत्म, पुलिस में पदोन्नति के बढ़े मौके; जानिए कैबिनेट के फैसले
मंत्रिमंडल ने पुलिस कर्मचारियों की मुराद पूरी कर दी।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मंत्रिमंडल ने पुलिस कर्मचारियों की मुराद पूरी कर दी। हेड कांस्टेबल का पद शत-प्रतिशत पदोन्नति का कर दिया गया है। वहीं दारोगा पद पर पदोन्नति के लिए रैंकर्स परीक्षा खत्म करने का निर्णय लिया गया है। अब दारोगा के 50 फीसद पद पदोन्नति और 50 फीसद पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पुलिस कार्मिकों की समस्याओं का समाधान करने के प्रति सरकार संकल्पबद्ध है। पुलिस में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हेड कांस्टेबल के सभी पद सिपाहियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। हेड कांस्टेबल से दारोगा के पदों पर पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। दारोगा पदों के लिए रैंकर्स परीक्षा खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

रैंकर्स परीक्षा परिणाम होगा घोषित

दारोगा के रैंकर्स परीक्षा से 35 फीसद, 35 फीसद पदोन्नति और 30 फीसद सीधी भर्ती के पदों की व्यवस्था बदली गई है। अब 50 फीसद पद पदोन्नति और शेष 50 फीसद पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि पहले हो चुकी रैंकर्स परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।

इंजीनियरिंग कालेजों के संविदा शिक्षकों को राहत

राज्य के सात इंजीनियरिंग कालेजों में केंद्र सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को मंत्रिमंडल ने राहत दी है। 146 स्वीकृत पदों की तुलना में कार्यरत 89 शिक्षकों को परियोजना अवधि 30 सितंबर को समाप्त होने के बाद रोजगार से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। इन शिक्षकों का आगामी माह अक्टूबर से मार्च, 2022 तक पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार करेगी। 3.83 करोड़ का यह खर्च सरकार वहन करेगी।

कैबिनेट फैसले:

प्रदेश में नजूल भूमि के पट्टों के आवंटन, नवीनीकरण और फ्री होल्ड करने पर लगी रोक हटाने पर मुहर राज्य के सात सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में केंद्रीय परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत 89 शिक्षकों का पारिश्रमिक भुगतान करेगी सरकार राज्य की चौथी विधानसभा के चालू वर्ष के दूसरे सत्र के समापन को मंजूरी पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोल पंप अथवा फिलिंग स्टेशन की स्थापना को भवन निर्माण व विकास उपविधि में मानकों में छूट देने पर मुहर राज्य में अस्पतालों की पांच केटेगरी तय उपनल के संबंध में अगली कैबिनेट में होगा निर्णय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक सुढढ़ एवं उपयोगी बनाने को दोबारा कैबिनेट एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट 20 फीसद से घटा कर दो फीसद करने का निर्णय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को दी जाने वाली टेलीफोन सुविधा का स्वघोषणा के आधार किया जाएगा वास्तविक व्यय का भुगतान सरकारी परियोजना में निवेशकों, पट्टेधारकों से संबंधित संविदा के विवाद सुलझाने को कमेटी के गठन के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत स्टोन क्रशर, अवैध खनिज भंडारों के एकमुश्त समाधान को नियमावली में होगा संशोधन, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों, अवैध खनन करने वालों पर लगेगा जुर्माना उच्च न्यायालय राज्य वित्त अधिकारी से संबंधित सेवा नियमावली संशोधन को स्वीकृति

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