विकासनगर क्षेत्र में खनन भंडारण केंद्रों पर छापेमारी, 5850 टन खनिज सामग्री पकड़ी

जागरण संवाददाता, देहरादून: अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान जारी है। 25 नवंबर को विकासनगर क्षेत्र में खनन पट्टों, स्क्रीनिंग प्लांट और भंडारण केंद्रों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। जिसके बाद चार स्क्रीनिंग प्लांट बंद करने के आदेश के साथ 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब प्रशासन की टीम ने विकासनगर क्षेत्र के भंडारण केंद्रों पर छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारियों ने 5850 टन अवैध खनिज सामग्री पकड़ी।

मंगलवार को देर शाम जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान हसनपुर व परवल में दो अवैध भंडारण केंद्र मिले। यहां बिना अनुमति खनिज सामग्री जमा की गई थी। हसनपुर में 300 टन और परवल में 350 टन सामग्री पकड़ी गई। हालांकि, दोनों केंद्रों में कोई व्यक्ति नहीं मिला। आरोपितों की तलाश की जा रही है। फिलहाल, खनिज सामग्री को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इसके अलावा रामगढ़ में अक्षत जैन के भंडारण केंद्र में 1000 टन और आरके मिश्रा के भंडारण केंद्र में 4200 टन खनिज सामग्री बिना अनुमति के डंप पाई गई। दोनों व्यक्तियों पर अवैध खनिज सामग्री का भंडारण करने के आरोप में 14 लाख 250 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार का कहना है कि देहरादून में अवैध खनन की लगातार शिकायत मिल रही है। लिहाजा, अवैध रूप से खनन करने व इसका भंडारण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें और अवैध रूप से खनन करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाएं।

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अवैध खनन पर अंकुश लगाने के मुख्य सचिव के कड़े निर्देश

मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पुलिस महानिदेशक, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई और सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया कि उपखनिजों का अवैध खनन नहीं होना चाहिए। इसके परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए सख्ती से कार्यवाही की जाए। उन्होंने पहले जारी किए गए आदेश पर कार्रवाई और क्रियान्वयन पर रिपोर्ट भी तलब की है। मुख्य सचिव ने कहा कि आदेश का पालन करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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