उत्तराखंड में सुधरेगी नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता, नीति आयोग तैयार कर रहा कई बिंदुओं पर रिपोर्ट

उत्तराखंड में जन सेवाओं को तेजी से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार विशेष रूप से तैयारी कर रही है। राज्य के विकास की समयबद्ध रिपोर्ट को तेजी से अमल में लाया जाएगा। इस संबंध में नीति आयोग राज्य सरकार को सहयोग करते हुए रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

Sumit KumarMon, 29 Nov 2021 07:41 PM (IST)
नीति आयोग राज्य सरकार को सहयोग करते हुए रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में जन सेवाओं को तेजी से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार विशेष रूप से तैयारी कर रही है। साथ ही राज्य के विकास की समयबद्ध रिपोर्ट को तेजी से अमल में लाया जाएगा। इस संबंध में नीति आयोग राज्य सरकार को सहयोग करते हुए रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रिपोर्ट मिलते ही इसके अनुरूप नीति नियोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड को लेकर अभी से ठोस कार्ययोजना बनाने के पक्ष में है। उनके निर्देश पर जनता के साथ संवाद करते हुए कार्ययोजना तैयार करने के लिए बोधिसत्व कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। इसमें विशेषज्ञों के साथ समाज के हर तबके से सुझाव लिए जा रहे हैं। अभी तक हुए जन संवाद में सरकार को नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और उसकी डिलीवरी तेजी से करने के सुझाव मिले हैं। इस फीडबैक के आधार पर राज्य सरकार और नीति आयोग के मध्य बीते शनिवार को हुए मंथन में तकनीकी आधारित सेवा वितरण पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी निजात

इसमें तय किया गया कि तकनीकी का उपयोग कर नागरिक सेवाओं में तेजी लाई जाए। सरकारी दफ्तरों के झंझट से आम व्यक्ति को सुकून मिलना चाहिए। दफ्तरों के चक्कर काटने से व्यक्ति परेशानी तो उठाता ही है, समय व धन का अपव्यय भी होता हे। जन सेवाएं जितनी तेजी से मिलेंगी, आम जन पर उसका अच्छा प्रभाव होगा। नियोजन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि जन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा संस्थाओं की क्षमता का अधिक उपयोग पर जोर दिया गया है। नीति आयोग राज्य में ढांचागत विकास, रोजगार और आजीविका समेत तमाम आवश्यक विषयों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसमें नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे।

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कृषि व पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के मौके

उन्होंने बताया कि राज्य की सबसे बड़ी आवश्यकता ढांचागत विकास के साथ रोजगार है। नीति आयोग के साथ विशेषज्ञ इस पर भी विस्तार से विचार-विमर्श कर चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन के साथ ही पर्यटन, परिवहन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर मंथन किया गया है। इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर नीति आयोग जोर दे चुका है। आयोग की रिपोर्ट में इसकी कार्ययोजना का भी उल्लेख होगा। नियोजन सचिव ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट मिलते ही तेजी से उसे क्रियान्वित किया जाएगा।

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