सचिवालय संघ के अध्यक्ष को जांच में पाया गया दोषी, 14 दिन के भीतर रखना होगा अपना पक्ष
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ चल रही जांच पूरी हो गई है। जांच में उन्हें कर्मचारी आचरण नियमावली का दोषी पाया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए उन्हें 14 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ चल रही जांच पूरी हो गई है। जांच में उन्हें कर्मचारी आचरण नियमावली का दोषी पाया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन राधा रतूड़ी ने दीपक जोशी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 14 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। सचिवालय संघ और उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ सरकार ने कुछ समय पहले जांच बिठाई थी।
दीपक जोशी पर आरोप है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना उन्होंने मीडिया में सरकार और उसकी नीतियों का विरोध किया गया। पद और दायित्वों से हटकर राज्य सरकार पर टिप्पणी की, जो उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन है। मामले की जांच अपर सचिव गृह कृष्ण कुमार वीके को सौंपी गई थी। अब उन्होंने जांच पूरी कर रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंप दी है। सूत्रों की मानें तो जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में दीपक जोशी को कर्मचारी आचरण नियमावली का दोषी माना है।
इसमें यह भी कहा गया है कि दीपक जोशी ने जब सरकार के खिलाफ बयान जारी किया, तब वह सचिवालय संघ के अध्यक्ष नहीं थे। कारण सचिवालय संघ का कार्यकाल इससे पहले समाप्त हो चुका है। इसके अलावा उन्हें सचिवालय संघ के चुनाव लडऩे का पात्र भी नहीं बताया गया। अपर मुख्य सचिव ने दीपक जोशी को 14 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। वहीं, शासन के इस कदम पर मंगलवार को उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज यूनियन ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया है।
सचिवालय संघ ने बढ़ाई सदस्यता अभियान की तिथि
सचिवालय संघ ने सदस्यता अभियान की तिथि अब पांच दिसंबर तक बढ़ा दी है। संघ की कार्यकारिणी ने यह भी साफ किया है कि निर्धारित तिथि तक सदस्यता ग्रहण न करने वालों पर अलग से नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सचिवालय संघ की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। नए चुनाव होने तक पुरानी कार्यकारिणी ही अस्तित्व में रहती है। चुनाव से पहले संघ ने सदस्यता अभियान चलाया है।
सदस्यता ग्रहण करने वालों को ही चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। संघ ने पहले 20 नवंबर तक सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया था। उक्त तिथि तक संघ के कुल सदस्यों में से 50 फीसद ने भी सदस्यता शुल्क जमा नहीं कराया। इसे देखते हुए संघ ने इसकी तिथि आगे बढ़ाई है। संघ के महासचिव राकेश जोशी ने सभी सदस्यों से संघ का चुनाव समय से कराने के लिए निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करने का अनुरोध किया है।
