फारेस्ट गार्ड के 894 नए पदों पर भर्ती की तैयारी, जानिए और क्‍या बोले वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत

जागरण संवाददाता, देहरादून : वन विभाग में फारेस्ट गार्ड के 894 नए पदों पर भर्ती की तैयारी है। इसके लिए विभाग ने अध्याचन भेज दिया है। मंत्रीमंडल से स्वीकृति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जबकि, 1218 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।

बुधवार को पत्रकार वार्ता में वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने बताया कि वन विभाग में फील्डकर्मियों की कमी को दूर किया जा रहा है। कहा कि पूर्व में निकाली गई भर्ती में अकारण विलंब हुआ, लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाए और कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई भर्ती भी कर दी जाएगी। 1218 पदों पर की जा रही भर्ती में अब शारीरिक दक्षता परीक्षा बाकी रह गई है। उन्होंने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में आपदा नियमों के तहत मुआवजा दिया जा रहा है। कोरोना महामारी में भी मुआवजे का भुगतान तेजी से किया जा रहा है।

एक करोड़ 37 लाख पौधे करेंगे धरा को हरा

वन विभाग ने इस वर्ष एक करोड़ 37 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जायका, कैंपा, ग्रीन इंडिया मिशन, नमामि गंगे समेत विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेशभर में 13970.51 हेक्टेयर भूमि पर 137.33 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इसमें मुख्यत: बांज, फलियाट, बुरांश, देवदार, तुन, उतीस, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तेज पत्ता, भीमल, तिलोन, रोहिणी, कंजू आदि को शामिल किया गया है। वन मंत्री ने बताया कि इस बार पौधारोपण कार्यक्रम 31 जुलाई तक ही चलाया जाएगा। पूर्व में यह सितंबर तक चलता था और बारिश न होने पर अधिकतर पौधे सूख जाते थे। पौधों का सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी बतौर थर्ड पार्टी सहयोग लिया जाएगा। फायर कंट्रोल रूम में प्लांटेशन कंट्रोल रूम के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही पौधों की मानीटङ्क्षरग के लिए समिति का गठन किया जाएगा। जिसके लिए वन विभाग के पीसीसीएफ राजीव भरतरी को निर्देशित किया गया है। कंट्रोल रूम से मुख्य वन संरक्षक स्तर का अधिकारी प्रदेशभर के पौधारोपण की मानीटङ्क्षरग करेगा।

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भूमि हस्तांतरण के लिए नियमों में बदलाव की दरकार

वन मंत्री ने भूमि हस्तांतरण में आने वाली दिक्कतों पर कहा कि नियमों में बदलाव की दरकार है। उन्होंने राज्य सरकार से राज्य योजनाओं के लिए केंद्र की तर्ज पर ही नियम लागू करने की अपील की है। कहा कि नेशनल प्रोजेक्ट की तरह मानकों को राज्य में लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री और महानिदेशक से भी अनुरोध किया गया है।

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