पुलिस आधुनिकीकरण बजट से वाहन खरीद पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, देहरादून: पुलिस आधुनिकीकरण के तहत इस बार राज्य को चार करोड़ चार लाख रुपये का बजट मिला है। इस बजट से सिर्फ उपकरण खरीदे जाएंगे। बिल्डिंग के बाद अब गृह विभाग ने आवंटित बजट से वाहन खरीद पर भी रोक लगा दी है। इससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

आधुनिकीकरण के तहत केंद्र सरकार के गृह विभाग से मिलने वाले बजट से पुलिस को संसाधन बढ़ाने में खासी मदद मिलती है। मगर, अब बजट में हर साल कैंची चल रही है। करीब चार साल पहले इस बजट से बिल्डिंग बनाने पर रोक लगा दी गई थी। इससे पुलिस के कई भवन आधे-अधूरे पड़े हुए हैं। इस बार तो पुलिस की परेशानियां और बढ़ गई हैं। अब इस बजट से पुलिस वाहन भी नहीं खरीद सकेगी। वाहनों की कमी से जूझ रही उत्तराखंड पुलिस को इस बजट से खासी उम्मीदें थीं। नई गाइड लाइन के मुताबिक भवन के लिए राज्य सरकार से बजट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में पुलिस इस बजट से केवल उपकरण ही खरीद सकेगी। आधुनिकीकरण का बजट स्वीकृत होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी बजट से होने वाली खरीदारी की तैयारी कर ली है। इस बार बजट से इंटेलीजेंस, एसटीएफ, फॉरेंसिक लैब, संचार आदि के लिए उपकरण खरीदने का प्रस्ताव बनाया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन राम सिंह मीणा ने बताया कि आधुनिकीकरण में चार करोड़ चार लाख रुपये का बजट मिला है। इस बजट से पुलिस जरूरी उपकरण खरीदेगी।

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राज्य का बजट अपर्याप्त

आधुनिकीकरण से हर साल बजट में कटौती और गाइड लाइन सख्त होने के बाद पुलिस की परेशानी बढ़ रही है। राज्य सरकार से अब तक पुलिस जितना भी बजट मांगती आ रही है, उतना मिल नहीं पा रहा है। राज्य सरकार जो बजट देती है, वह भी समय पर नहीं मिल पाता।