कार्मिकों ने उत्तराखंड में की 15 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की मांग
उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद को हाथ बढ़ाया है। साथ ही सरकार से 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की मांग की। रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में वक्ताओं ने प्रदेश में कोरोना के चुनौतीपूर्ण हालात और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा की।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों की मदद को हाथ बढ़ाया है। साथ ही सरकार से 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में वक्ताओं ने प्रदेश में कोरोना के चुनौतीपूर्ण हालात और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान सभी जनपदों के पदाधिकारियों को सदस्यों के ब्लड ग्रुप का डाटा बेस तैयार करने और आवश्यकता के अनुसार रक्तदान करने को कहा गया है। साथ ही सभी सदस्यों से आर्थिक सहयोग जुटाकर एंबुलेंस, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराने को कहा गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि देहरादून में कोविड को लेकर आपातकालीन परिचालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उक्त कार्यों के लिए कोरोना केयर समिति का गठन किया गया है। यह समिति सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी। बैठक में प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसाईं, उपाध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, भूपेंद्र प्रकाश जोशी, संजय कुमार नेगी, राजेंद्र सिंह चौहान, वीके धस्माना, मुकेश ध्यानी, मीनाक्षी उपाध्याय आदि शामिल हुए।
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पर्यटन व्यवसायियों ने सरकार से मांगा आर्थिक पैकेज
कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लगातार दूसरे साल ग्रीष्मकालीन पर्यटन प्रभावित हुआ है। ऐसे में होटल संचालकों और पर्यटन व्यवसायियों ने सरकार से आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी और मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश नारायण माथुर का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण होटल व्यवसाय पटरी से उतर गया है। होटल संचालकों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है।
उन्होंने कहा कि मसूरी की पूरी अर्थ व्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। वर्तमान में कोविड कर्फ्यू के कारण यहां पर्यटक नहीं आ रहे हैैं। फिलहाल सभी रेस्तरां और होटल बंद हैैं। यहां कार्यरत कर्मचारियों को वेतन देने तक के लाले पड़ गए हैैं। इन हालात में कर्मचारी भी अपने गावों को पलायन कर रहे हैैं। उस पर सरकार ने बिजली की दरें भी बढ़ा दी हैैं। संदीप साहनी और राकेश नारायण माथुर ने सरकार से बिजली व पानी के बिल के साथ हाउस टैक्स में कमी करने और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में सहयोग करने की मांग की है। उन्होंने जीएसटी में भी राहत की मांग की है।
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