उत्तराखंड : गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को ही तबादलों में मिलेगी राहत, पढ़िए पूरी खबर
शिक्षकों को अनुरोध के आधार पर तबादलों में राहत तो मिलेगी लेकिन इसका दायरा सीमित हेगा। गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के तबादलों के अनुरोध पर विचार होगा। मुख्य सचिव समिति ने शिक्षा सचिव को ही पात्र शिक्षकों के तबादलों के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने को अधिकृत किया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। शिक्षकों को चालू सत्र में अनुरोध के आधार पर तबादलों में राहत तो मिलेगी, लेकिन इसका दायरा सीमित और सख्त रहेगा। गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के तबादलों के अनुरोध पर ही विचार होगा। मुख्य सचिव समिति ने शिक्षा सचिव को ही पात्र शिक्षकों के तबादलों के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने को अधिकृत किया है।
सरकार ने चालू तबादला सत्र को शून्य घोषित कर चुकी है। ऐसे में आम शिक्षक और कर्मचारी अनिवार्य तबादले की जद में नहीं आएंगे। सरकार सिर्फ गंभीर रूप से बीमार और जरूरतमंद शिक्षकों के तबादलों के आवेदनों को ही स्वीकार करेगी। अति दुर्गम और दुर्गम क्षेत्रों से सामान्य शिक्षकों को नीचे सुगम स्थानों पर नहीं उतारा जाएगा। नियम-27 के तहत अनुरोध के आधार पर तबादलों के प्रस्तावों में गुणदोष के आधार पर सख्ती से निर्धारण की पाबंदी भी लगा दी गई है। दूरदराज में शिक्षकों की तैनाती के मामले में खुद को कुछ सुकून में पा रही सरकार चुनावी साल में विवाद खड़ा करने के पक्ष में नहीं है।
स्थानांतरण एक्ट के नियम-27 के तहत अनुरोध के आधार पर प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव ने शिक्षा सचिव को ही जिम्मेदारी दी है। यह जिम्मेदारी मिलने के बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि अनुरोध के आधार पर तबादलों में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को राहत दी जाएगी। हृदय व किडनी रोगी, कैंसर से पीड़ित समेत गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के अनुरोध पर विचार कर तबादलों के संबंध में निर्णय किया जाएगा। तबादला प्रस्ताव में प्रत्येक मामले में परीक्षण के बाद ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा। पात्र शिक्षकों के प्रस्तावों पर निर्णय लेकर उन्हें राहत दी जाएगी। अनुरोध के आधार पर बड़ी संख्या में तबादले नहीं किए जाएंगे।
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