राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े कर्मचारी बोले- सरकार मांगें पूरी करे, नहीं होगी हड़ताल
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार को अपनी मांगें याद दिलाते हुए कहा है कि सरकार उनकी समस्याओं का निस्तारण करे तो किसी भी कर्मचारी को हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। परिषद की हाईपावर कोर कमेटी ने ऑनलाइन माध्यम से हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार को अपनी मांगें याद दिलाते हुए कहा है कि सरकार उनकी समस्याओं का निस्तारण करे तो किसी भी कर्मचारी को हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। परिषद की हाईपावर कोर कमेटी ने मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
परिषद के प्रदेश कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडेय ने बताया, बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि राज्य सरकार और शासन की ओर से समय-समय पर कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता की जाए। इसमें रखे गए मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएं और निर्धारित समय में उनका अनुपालन हो। ऐसा होने पर कर्मचारी कभी हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाएंगे। बैठक में यह मांग भी उठी कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की ओर से दिए गए आश्वासन के अनुसार परिषद के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। पांडेय ने बताया कि आश्वासन में प्रदेश के कार्मिकों की लंबित मांगों में से अधिकांश पर शासन व सरकार ने न सिर्फ सहमति व्यक्त की है, बल्कि इस बाबत शासनादेश भी निर्गत किए हैं। उन्होंने उक्त शासनादेश पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने की मांग की।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी के तहत पदोन्नत वेतनमान देने, पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ, विभिन्न विभागों में लंबित पदोन्नतियों पर कार्रवाई, गोल्डन कार्ड की व्यवस्था में सुधार, उपनल समेत समस्त आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात और दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों की समस्याओं का निराकरण, वेतन विसंगति के लंबित प्रकरणों का निस्तारण आदि परिषद की प्रमुख मांगें हैं। बैठक में ठाकुर प्रह्लाद सिंह, नंद किशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, चौधरी ओमवीर ङ्क्षसह, बृजेश कांडपाल, गुड्डी मटूड़ा, पीके शर्मा, सुनील देवली आदि मौजूद रहे।
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