'Omicron Variant' का खतरा, फिर भी नहीं आ रहे बाज; दून रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क घूम रहे यात्री-कर्मचारी
Omicron Variant ओमिक्रोन देशभर में चिंता का सबब बना हुआ है। रेलवे स्टेशन से रोजाना हजारों की संख्या में यात्री आना-जाना करते हैं ऐसे में यहां संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन देहरादून के स्टेशन को देखकर ऐसा नहीं लगता है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमिक्रोन देशभर में चिंता का सबब बना हुआ है। रेलवे स्टेशन से रोजाना हजारों की संख्या में यात्री आना-जाना करते हैं, ऐसे में यहां संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन देहरादून के स्टेशन को देखकर ऐसा नहीं लगता है। यहां पर संक्रमण की गंभीरता हवा में उड़ती नजर आ रही है। स्थिति यह है कि यात्री ही नहीं कर्मचारी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं।
रेलवे ने बिना मास्क स्टेशन पर घूमने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को जब दैनिक जागरण की टीम ने देहरादून स्टेशन पर जाकर इस आदेश की पड़ताल की तो रेलवे की हाल चौंकाने वाले थे। स्टेशन के परिसर, काउंटर, प्लेटफार्म और रेल में यात्री से लेकर रेलवे के कर्मचारी बिना मास्क के घूमते नजर आए। यहां तक रेलवे का कोई भी कर्मचारी स्टेशन पर निगरानी के लिए मौजूद नहीं दिखा। दुकानदारों ने अपने स्टाल में मास्क बेचने के लिए तो सजाएं हैं, लेकिन वह खुद मास्क लगाने के परहेज कर रहें हैं। प्लेटफार्म पर भी कुली आपस में बिना मास्क के बातें कर रहे थे। वहीं, रेल का मुआयना कर रहे एवं दफ्तरों में बैठे कई कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए।
मुख्य वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मास्क लगाने को लेकर लगातार अनाउंसमेंट कराए जा रहें हैं। बीते दो दिनों में चार यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया है। पहली प्राथमिकता यात्रियों को सचेत करना है अगर यात्री सचेत नहीं होते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा।
सचिवालय कूच करेंगे कानूनगो
विभिन्न मांग को लेकर आंदोलनरत रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के सदस्यों ने छह दिसंबर को सचिवालय कूच का एलान किया है। बीते 33 दिन से धरने पर डटे कार्मिकों ने सुध न लिए जाने पर नाराजगी जताई है।
संघ के महामंत्री मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि संघ के आह्वान पर प्रदेशभर की तहसीलों में रजिस्ट्रार कानूनगो एक माह से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। लेकिन, उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।
रजिस्ट्रार कानूनगो एवं राजस्व निरीक्षक के पदों को एकीकृत कर नई सेवा नियमावली लागू किए जाने और राजस्व परिषद की ओर से एकीकरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उन्होंने एलान किया कि छह दिसंबर को संघ की ओर से परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया जाएगा। इसके बाद नौ दिसंबर को मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो 10 दिसंबर को बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
