उत्‍तराखंड में जेलों की सुरक्षा अब होगी और मजबूत, पढ़िए पूरी खबर

प्रदेश की जेलों को अधिक मजबूत किया जाएगा। वहां क्लोज सर्किट कैमरों की व्यवस्था चाक-चौबंद की जाएगी। इसके अलावा जेलों में जैमर लगाने की भी तैयारी है। इसके लिए आगामी बजट में प्रविधान करने का अनुरोध किया जा रहा है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Wed, 20 Jan 2021 03:15 PM (IST) Updated:Wed, 20 Jan 2021 09:55 PM (IST)
उत्‍तराखंड में जेलों की सुरक्षा अब होगी और मजबूत, पढ़िए पूरी खबर
उत्‍तराखंड की जेलों को अधिक मजबूत किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश की जेलों को अधिक मजबूत किया जाएगा। वहां क्लोज सर्किट कैमरों की व्यवस्था चाक-चौबंद की जाएगी। इसके अलावा जेलों में जैमर लगाने की भी तैयारी है। इसके लिए आगामी बजट में प्रविधान करने का अनुरोध किया जा रहा है। प्रदेश की जेलों में सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। प्रदेश की जेलों में बंद कुख्यात रंगदारी से लेकर लूट, हत्या, डकैती जैसी आपराधिक योजनाओं को यहीं से अंजाम देते हैं। हाल ही में हरिद्वार जेल से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इसके बाद जेलों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। 

इसे देखते हुए जेलों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसकी शुरूआत प्रदेश की सभी 11 जेलों में तैनात बंदी रक्षकों को बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस करने की तैयारी हो चुकी है। हर बंदी रक्षक की वर्दी पर कैमरे लगाए जा रहे हैं जो जेल के भीतर की छोटी से छोटी हरकत को कैद करेंगे।

इसके साथ ही जेलों में पर्याप्त संख्या में सीसी कैमरे लगाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके अलावा जेल प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जेलों में फोर जी सिग्नल रोकने के लिए जैमर लगाने की है। यह जैमर ओपन मार्केट में नहीं मिलते हैं। इसकी सप्लाई भी एक ही कंपनी करती है। इसके अलावा इन्हें लगाने के लिए पहले गृह मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता भी होती है। सबसे अहम यह कि इसके लिए अच्छे खासे बजट की भी जरूरत है।

ऐसे में जेल प्रशासन आगामी बजट के लिए जैमर लगाने का प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। एडीजी जेल एपी अंशुमान का कहना है कि जेलों की सुरक्षा को मजबूत करने के कदम उठाए जा रहे हैं। जेलों में जल्द ही बंदी रक्षकों की कमी दूर की जाएगी। सीसी कैमरे लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। बंदी रक्षकों को बाडी वार्न कैमरे लगाए जा रहे हैं। जैमर खरीदने के लिए सरकार से बजट का अनुरोध किया जाएगा।

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