दून क्लब समेत आधा दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस
शहर व आसपास के कई होटल रेस्टोरेंट व अन्य प्रतिष्ठान बिना फूड लाइसेंस संचालित किए जा रहे हैं। विभाग ने आधा दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा है।
देहरादून, जेएनएन। शहर व आसपास के कई होटल, रेस्टोरेंट व अन्य प्रतिष्ठान बिना फूड लाइसेंस संचालित किए जा रहे हैं। यही नहीं, कई लोग अपना टर्नओवर कम दिखाकर भी अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वह खाद्य सुरक्षा विभाग में केवल सौ रुपये का पंजीकरण कराकर ही काम चला रहे हैं। पर अब विभाग ने ऐसे तमाम प्रतिष्ठानों पर नजरें तरेर ली हैं। विभाग ने आधा दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा है।
जिला अभिहित अधिकारी जीसी कंडवाल ने बताया कि दून क्लब का लाइसेंस करीब बीस दिन पहले एक्सपायर हो चुका है, पर अब तक इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया है। ऐसे में विभाग की ओर से नोटिस जारी कर लाइसेंस नवीनीकरण के निर्देश दिए गए हैं। कंडवाल ने बताया कि बीकानेर स्वीट शॉप के नाम से भानियावाला में दो, विकासनगर में एक, हरर्बटपुर में एक व एक अन्य जगह प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठान सौ रुपये का रजिस्ट्रेशन कराकर संचालित किए जा रहे हैं। जबकि इनका टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है। ऐसे में इनके लिए 2000 रुपये का लाइसेंस बनवाना जरूरी है। इन्हें भी नोटिस जारी कर लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर, दून क्लब के अध्यक्ष डीएस मान का कहना है कि हमारे द्वारा खाना बेचा नहीं जाता, फिर भी लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन कर दिया है। क्लब में जो कैटरर खाने का काम करते हैं, उनके द्वारा लाइसेंस लिए गए हैं।
जूस में कैमिकल, दून में लिए सैंपल
रुड़की में एक नामी जूस कॉर्नर का इन दिनों वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें जूस में कैमिकल मिलाने की बात कही जा रही है। यह मामला जिलाधिकारी सी रविशंकर के संज्ञान में आया तो उन्होंने जिला अभिहित अधिकारी जीसी कंडवाल को कार्रवाई के निर्देश दिए। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने गुरुवार को ऋषिकेश, भानियावाला और दून में दिल्ली जूस कॉर्नर से जूस के सैंपल लिए।
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खाद्य पदार्थों के दस सैंपल लिए
त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी, रमेश सिंह व योगेंद्र पांडे के नेतृत्व में बनाई गई टीमों ने गुरुवार को भी शहर व आसपास अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के दस सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा फूड लाइसेंस, स्वच्छता, खाद्य उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों के मेडिकल प्रमाण पत्र आदि की भी जांच की गई।
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