उत्तराखंड: शिक्षकों में जगी रुके हुए तबादले होने की आस, जानिए क्या है उनका कहना
उत्तराखंड के शिक्षकों में रुके हुए तबादले होने की आस जग गई है। कोरोना के चलते पिछले दो साल से तबादलों पर रोक लगी हुई है। इसे लेकर पहाड़ में एड़ियां घिस रहे हजारों शिक्षकों में रोष है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के शिक्षकों में रुके हुए तबादले होने की आस जग गई है। कोरोना के चलते पिछले दो साल से तबादलों पर रोक लगी हुई है। इसे लेकर पहाड़ में एड़ियां घिस रहे हजारों शिक्षकों में रोष है। ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने तबादला एक्ट की धारा 27 के तहत गंभीर बीमारी समेत अन्य आवेदनों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। मंत्री के आदेश के बाद शिक्षा महानिदेशक ने शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए कमेटी गठित कर इसपर काम शुरू कर दिया है।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केके डिमरी लगातार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय से मुलाकात कर तबादला एक्ट में अंतर मंडलीय तबादलों को शामिल करने, माध्यमिक शिक्षकों के तबादला एक्ट की धारा 27 के तहत आए हुए आवेदनों पर तबादला देने और पारस्परिक तबादले करने की मांग प्रमुखता से उठा रहे हैं। संघ के महामंत्री डा. सोहन सिंह माजिला ने कहा कि पिछले दो साल से कोरोना और वित्तीय खर्चों का हवाला देकर सरकार ने तबादलों पर रोक लगा रखी है, जबकि धारा 27 या अनुरोध के आधार पर होने वाले तबादलों में सरकार को कोई खर्चा नहीं देना होता, शिक्षक अपने खर्चे पर नए स्थान पर ज्वाइनिंग लेते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष केके डिमरी ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने संघ की मांगों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को धारा 27 के आवेदनों पर कार्रवाई करने ने निर्देश दिए हैं। शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडेय ने बताया कि माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में स्क्रूटनी समिति गठित कर दी गई है। सभी शिक्षकों के आवेदनों पर विचार के बाद फाइल शासन को भेज दी जाएगी।
शिक्षकों ने की वेतन जारी करने की मांग
प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, प्रभारी निदेशक बेसिक शिक्षा राम कृष्ण उनियाल और अपर निदेशक माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा शिव प्रसाद खाली को पत्र लिखकर वेतन जारी करने की मांग की है।
संघ के जिला मंत्री अनिल नौटियाल ने तदर्थ सेवाओं की अवधि को चयन प्रोन्नत वेतनमान और सेवानिवृत्ति के लाभ में जोड़ने, सभी तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करने, स्कूलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने, सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा नौ से 12 तक के छात्र-छात्राओं को भी निश्शुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने की मांग की। नौटियाल ने बताया कि अधिकारियों ने वेतन जल्द जारी करने और अन्य मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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