उत्तराखंड में चुनावी साल में 18 डिग्री कालेजों को नौ करोड़ रुपये जारी
प्रदेश में डिग्री कालेजों को अपने भवन मुहैया कराने की सरकार की कोशिश रंग ला रही है। आगामी चुनाव में पार्टी इसे बतौर उपलब्धि पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में कई कालेजों के भवनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में डिग्री कालेजों को अपने भवन मुहैया कराने की सरकार की कोशिश रंग ला रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी इसे बतौर उपलब्धि पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में कई कालेजों के भवनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को भी तेजी से पूरा कराने में उच्च शिक्षा महकमे ने ताकत झोंक दी है। चुनावी साल में सरकार ने डेढ़ दर्जन कालेजों के लिए 9.75 करोड़ की धनराशि जारी की है।
रूसा के दूसरे चरण में प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी और सहायताप्राप्त डिग्री और पीजी कालेजों में निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। रूसा के दूसरे चरण के तहत राज्य को मिली बड़ी मदद की बदौलत करीब दो दर्जन सरकारी डिग्री कालेजों को भवन मिलने जा रहे हैं। इनमें कई कालेज भवनों का निर्माण अंतिम चरण में है। निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए सरकार ने दूसरी या अंतिम किस्त कालेजों को जारी की है।
चमोली जिले में तलवाली कालेज को एक करोड़, पौड़ी जिले में जयहरीखाल कालेज को 99 लाख व कोटद्वार कालेज को 47.31 लाख की धनराशि दी गई है। बागेश्वर में पीजी कालेज को 46.85 लाख व गरुड़ कालेज को 35.80 लाख, चंपावत में पीजी कालेज लोहाघाट को 45.24 लाख, अल्मोड़ा जिले में गरुड़ाबांज कालेज को 47.33 लाख, मानिला कालेज को 49.98 लाख व स्याल्दे कालेज को 47.83 लाख की राशि शासन ने जारी की है।
नैनीताल जिले में पीजी कालेज रामनगर को 50 लाख व एमबी पीजी कालेज हल्द्वानी को 46.98 लाख रुपये जारी किए गए हैं। पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग कालेज को 48.87 लाख एवं पिथौरागढ़ पीजी कालेज को 48.54 लाख रुपये दिए गए हैं। इसी तरह ऊधमसिंहनगर जिले में रुद्रपुर कालेज को 47.95 लाख की राशि दी गई है। शासन ने तीन सहायताप्राप्त अशासकीय कालेजों को भी धनराशि दी है।
इनमें एसजीआरआर पीजी कालेज को 45.54 लाख, डीबीएस पीजी कालेज का 48.99 लाख और एमकेपी पीजी कालेज को 48.80 लाख की राशि दी गई। शासन ने निर्माण कार्यों के लिए जारी धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2022 तक हर हाल में करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कार्यदायी एजेंसियों को तेजी से कार्यों को पूरा करने को कहा गया है।
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