युवाओं के लिए नगर निगम ने खोला रोजगार का पिटारा, ये नई योजनाएं बनेंगी सहारा; जानिए

देहरादून नगर निगम कार्यकारिणी की बोर्ड हॉल में बैठक।
Publish Date:Mon, 21 Sep 2020 07:52 PM (IST) Author:

देहरादून, जेएनएन। शहर के युवा वर्ग के लिए नगर निगम ने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। नगर निगम ने अगले तीन वर्ष में दस हजार रोजगार देने का दावा किया है। महापौर सुनील उनियाल गामा की ओर से यह एलान सोमवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में किया गया। गामा ने कहा कि कोरोना काल में काफी रोजगार छीन गए हैं और प्रवासी भी अपने घर लौटे हैं। ऐसे में निगम अपनी कुछ नई योजनाओं को धरातल पर उतारने जा रहा।

स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर में स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे और निगम दस स्थानों पर अपने वेडिंग प्वाइंट भी बनाने जा रहा। इसके साथ-साथ नगर निगम अपनी खाली जमीनों पर पर्यटन के लिहाज से एडवेंटर पार्क, होम-स्टे और होटल जैसी परियोजनाओं का पीपीपी मोड में निर्माण कराएगा। इनसे स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कोरोनाकाल के बीच नई योजनाओं को लेकर नगर निगम में यह पहली बैठक हुई। गत नौ जनवरी को कार्यकारिणी चुनाव होने के बाद यह पहली बैठक रही। कार्यकारिणी में महापौर सुनील उनियाल गामा अध्यक्ष और 12 पार्षद सदस्य हैं। सोमवार को महापौर की अध्यक्षता व नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय की मौजूदगी में कोविड गाइड-लाइन के अनुसार निगम बोर्ड हॉल में बैठक हुई। 

महापौर ने बताया कि कोरोना के चलते पूर्व में स्वीकृत योजनाओं का काम बीच में ठप पड़ गया था, लेकिन अनलॉक के तहत इन योजनाओं पर अब तेजी से काम कराया जा रहा। इसी के तहत शहर में 19 नए स्थानों पर स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। पिछले साल जोगीवाला रिंग रोड पर निगम ने स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाया था, जिसके सकारात्मक परिणाम रहे। स्मार्ट जोन में स्मार्ट ठेलियों के साथ सुव्यवस्थित स्थान होगा। महापौर के मुताबिक हर वेंडिंग जोन में कम से कम सौ से दो सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। निगम 10 वेडिंग प्वाइंट पीपीपी मोड पर बनाएगा। बैठक में कार्यकारिणी के 12 सदस्यों में पार्षद स्वाति डोभाल, वीना रतूड़ी, दिनेश चंद्र सती, अर्चना पुंडीर, भूपेंद्र कठैत, राकेश मचकोला, विमल चंद्र उनियाल, अभिषेक पंत, आलोक कुमार, विनोद कुमार, उर्मिला थापा और राजेश परमार मौजूद रहे।

यहां बनेंगे स्मार्ट वेंडिंग जोन 

एलआइसी मंडी नेहरू कालोनी, लालपुल सब्जी मंडी पटेलनगर, सीमद्वार सब्जी मंडी, इंदिरानगर सब्जी मंडी, डीबीएस कालेज के पीछे करनपुर मंडी, चंद्रबनी घुत्तूवाला चौक मंडी, गाधी पार्क एस्लेहॉल केवल शाम को स्ट्रीट फूड जोन, वार्ड-18 इंदिरा कालोनी में नव विहार कालोनी, तपोवन रोड मंडी, तहसील चौक के पास कोतवाली के पीछे मंडी, धर्मपुर सब्जी मंडी (नगर निगम की दुकानों के पीछे), मोहकमपुर आरओबी के नीचे सब्जी मंडी, एमडीडीए कालोनी डालनवाला (नगर निगम पार्क के पास), लक्खीबाग चौराहा मंडी, इंद्रेश रोड मंडी, जाखन दून विहार मंडी, बंजारावाला मंडी, मोथरोवाला मंडी और आरकेडिया मंडी। 

पीपीपी मोड पर बनेंगे वेडिंग प्वाइंट 

नगर निगम अपनी भूमि पर मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए वेंडिंग जोन बनाने जा रहा। यह पीपीपी मोड पर बनेंगे और समारोह का किराया भी निगम ही तय करेगा। इसके लिए दस स्थानों को चयनित किया गया है, जिनमें पंचायती भवन डांडा लखौंड, पंचायती भवन खुदानेवाला, मिलन केंद्र बारातघर हरबंशवाला, पंचायती भवन तरला नागल, पंचायती भवन बंजारावाला, बारातघर हरभजवाला, बारातघर आमवाला तरला, मिलन केंद्र मालसी, नई बस्ती के पास मोथरोवाला और सामुदायिक बारातघर ननूरखेड़ा शामिल हैं।

मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी 

शहर में इंटरनेट के लिए बिछाई जा रही ऑप्टिकल फाइबर केबिल को लेकर निगम ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया कंपनी को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन कंपनियों ने निगम के पोल का बिना अनुमति उपयोग किया और उन पर केबिल डाली। हालांकि, भूमिगत केबिल को लेकर कंपनियों ने निगम को भुगतान किया हुआ है लेकिन पोल को लेकर नहीं। महापौर की ओर से सभी के अधिकारियों को निगम में तलब किया गया है। इनसे पोल उपयोग की एवज में किराया वसूला जाएगा। महापौर और नगर आयुक्त ने अब तक नोटिस नहीं भेजने पर नाराजगी जताते हुए प्रकाश अनुभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई।

चार नए वॉर्ड में एचडीएफसी करेगा डोर-टू-डोर कूड़ा उठान 

निगम के चार नए वार्ड मेहूंवाला-एक, मेहूंवाला-दो, सेवलाकलां और पित्थूवाला में अब एचडीएफसी डोर-टू-डोर कूड़ा उठान का कार्य करेगा। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत निगम ने हर्रावाला वार्ड से यह कार्य शुरू किया था, जिसके बाद पांच वॉर्ड निगम ने वेस्ट वारियर्स संस्थान को दिए और अब ये चार वार्ड एचडीएफसी को। नए 32 वॉर्डों में बाकी 22 वार्ड के लिए टेंडर के आदेश महापौर ने दिए हैं। पीएम स्वनिधि योजना में धोबी, नाई और मोची को भी मिलेगा ऋण प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम अब धोबी, नाई और मोची को भी दस हजार रुपये का ऋण देगा। अब तक इसमें केवल फड़ व ठेली वाले शामिल थे। नगर आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार ने योजना में संशोधन किया है। इसमें अब तक 1135 ठेली वालों से संपर्क हुआ था और 800 ने ऋण लेने पर हामी भरी। इसके बाद 159 ने जरूरी प्रक्रिया पूरी की और 72 ठेली वालों के ऋण मंजूर हो चुके हैं। ये सभी फल और सब्जी वाले हैं।

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बैठक में ये भी लिए गए फैसले 

-शहर के पुराने साठ वॉर्डों में लगाई गई एलईडी स्ट्रीट लाइटों पर 70 लाख रुपये की कीमत से टाइमर और स्विच लगेंगे। -नए वार्डो में 65 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा रही ईएसएल कंपनी को सात साल के अनुरक्षण का जिम्मा दिया। -वर्ष 2016 के सर्वे में शहर में 2700 ठेली वाले चिह्नित हुए थे। अब 100 वॉर्ड में दोबारा सर्वे कराया जाएगा। चिह्निीकरण के बाद इन्हें प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। 

-कोविड-19 के चलते एक अप्रैल से लॉकडाउन अवधि तक विज्ञापन कंपनियों का शुल्क माफ। 

-निगम के अधीन पोल और क्योस्क के विज्ञापन टेंडर का शुल्क 25 फीसद किया कम। 

-नए वॉर्डों में बीओटी मोड पर स्मार्ट बस शेल्टर बनाए जाएंगे। 

-निगम के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। 

-हर वॉर्ड में आंचल दूध का एक काउंटर लगेगा। निगम को मिलेगा किराया। 

-गांधी पार्क में बने ओपन-जिम के लिए ठेकेदार को भुगतान के आदेश। 

-अमृत योजना का काम जल निगम से वापस लेकर दोबारा नगर निगम को देने के लिए सरकार को भेजा जाएगा पत्र।

-मेडिकल वेस्ट प्लांट की डीपीआर एक हफ्ते में शासन को भेजी जाएगी।

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