नगर निकायों और ग्राम प्रधानों के 30 जून तक बढ़े अधिकार, प्रवासियों पर रखेंगे नजर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर तेज होने के साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों से लौट रहे प्रवासियों पर निगरानी के मद्देनजर नगर निकायों और ग्राम प्रधानों के अधिकार अब 30 जून तक बढ़ा दिए गए हैं। ये सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित क्वारंटाइन केंद्रों में आइसोलेशन में रह रहे प्रवासियों पर नजर रखेंगे।

पिछले वर्ष राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों के होम आइसोलेशन के मद्देनजर सरकारी भवनों में क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए थे। तब नगर निकायों और ग्राम प्रधानों को इनकी निगरानी का अधिकार दिया गया था। साथ ही इनके बारे में जानकारी साझा करने को कहा गया था। सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई के साथ ही कोविड की गाइडलाइन के अनुपालन के लिए जनसामान्य को जागरूक करने के सिलसिले में कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। 

पूर्व में इस सिलिसिले में दिए गए अधिकारों की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई थी। अब जबकि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत हालात पिछले साल से अधिक खराब हो चले हैं तो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित और स्थापित किए जाने वाले क्वारंटाइन केंद्रों की अवधि को 30 जून तक विस्तारित किया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रवासियों की निगरानी के लिए नगर निकायों व ग्राम प्रधानों के अधिकार 30 जून तक बढ़ाने के आदेश भी शुक्रवार को जारी कर दिए गए।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से ली कोविड 19 की स्थिति की जानकारी

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से राज्य में कोविड 19 की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी भी उपस्थित थे।

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