पुलिस कर्मियों को एसीपी का हक दिलाएगा मोर्चा

जागरण संवाददाता, विकासनगर: जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष व जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा महामारी समाप्त होने के बाद पुलिसकर्मियों को उनका हक दिलाने के लिए शासन पर दबाव डालेगा, इसके लिए चाहे जेल ही क्यों न जाना पड़े। गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि सरकार ने पुलिसकर्मियों के एसीपी विसंगति मामले में मई 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसके सदस्य अपर मुख्य सचिव कार्मिक, सचिव मुख्यमंत्री, वित्त व पुलिस महानिदेशक को नामित कर रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि पुलिस कर्मी कोरोना महामारी में मिशन हौसला के तहत अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों को दवा, ऑक्सीजन सिलिडर, राशन आदि सामान पहुंचाकर साहस का परिचय दे रहे हैं, जो बेहद सराहनीय है। पुलिस कर्मियों को इस समय सिर्फ और सिर्फ अधिक मेहनत कर जनमानस और सरकार का दिल जीतने की कोशिश करना चाहिए। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) 2017 के आधार पर 10-20-30 वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रोन्नयन व्यवस्था की गई है, जिसके आधार पर 2400-2800-4200 ग्रेड पे निर्धारित किया गया है, इसमें 4200 के स्थान पर 4600 संशोधित किया गया। पुलिस विभाग में 2800 ग्रेड पे यानी सहायक उप निरीक्षक का पद सृजित न होने के कारण अगले पद पर यानी उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए, जिसका ग्रेड पे 4200 (अब 4600) सुनिश्चित है। वित्त विभाग ने भी 4 मई 2018 को इस मामले को परिभाषित किया है, इसके साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय की ओर से भी वर्ष 2013 में प्रमुख सचिव गृह को प्रेषित पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है। वित्त विभाग ने कहा कि जहां संवर्ग के ढांचे में पदोन्नति के पद उपलब्ध नहीं हैं, वहां धारित वेतनमान से अगला वेतनमान एसीपी के रूप देय होगा, यानी उप निरीक्षक का ग्रेड पे मिलेगा। मोर्चा ने पुलिसकर्मियों से कोरोना महामारी में धैर्य से काम लेने की अपील की।