नॉन क्लीनिकल सीट में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे डॉक्टर

जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की नॉन क्लीनिकल सीट पर दाखिले के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। जिन विभागों की पीजी सीटों में प्रैक्टिस नहीं है, उनमें डॉक्टर ऐडमिशन ही नहीं लेना चाहते। स्थिति ये कि नीट-पीजी की कई राउंड की काउंसिलिंग के बाद भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 23 सीटें खाली हैं। अच्छी बात यह है कि इन सीटों पर दाखिले का मौका अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दाखिले की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह 31 जुलाई थी।

विगत वर्षो में यह देखा गया है कि नॉन क्लीनिकल विभागों में अधिकाश पीजी की सीटें रिक्त रह जाती हैं। सीटें रिक्त रहने के कारण संसाधनों की हानि भी हो रही है। ऐसे में नॉन क्लीनिकल के परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर तमाम शिथिलता बरती जा रही हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार ने नॉन क्लीनिकल विषयों की सालाना फीस पाच लाख से घटाकर एक लाख कर दी। नॉन क्लीनिकल में बाड की भी व्यवस्था खत्म कर दी गई। यही नहीं, नीट-पीजी के तहत होने वाले दाखिले के लिए इस बार क्वालिफाइंग मा‌र्क्स में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कटौती कर दी थी। पर इन तमाम रियायतों के बावजूद डॉक्टरों ने दाखिले में रुचि नहीं दिखाई।

प्रदेश में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नॉन क्लीनिकल विषयों की 23 सीट खाली हैं। जिनमें चार श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, 11 दून मेडिकल कॉलेज व आठ हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रिक्त हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों की भी यही स्थिति है। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि पूर्व में दाखिले की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। तय कार्यक्रम के अनुसार विवि ने काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले की तिथि 31 अगस्त कर दी है। यदि कॉलेजों की तरफ से प्रस्ताव आता है, तो एक राउंड और काउंसिलिंग कराई जाएगी।