छावनी परिषद क्लेमेनटाउन में रहने वाले शहीद के परिवार को नहीं देना पड़ेगा टैक्स Dehradun News
देहरादून के छावनी परिषद क्लेमेनटाउन में रहने वाले शहीद सैनिकों के परिवार को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
देहरादून, जेएनएन। छावनी परिषद क्लेमेनटाउन में रहने वाले शहीद सैनिकों के परिवार को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अंग्रेजी हुकूमत के समय में बनी टर्नर रोड को अब शहीद लेफ्टिनेंट धीरेंद्र सिंह अत्री के नाम से जाना जाएगा। 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) को इसका उद्घाटन किया जाएगा।
शुक्रवार को हुई छावनी परिषद क्लेमेनटाउन की विशेष बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। जिसे सर्वसम्ममति से पास भी कर दिया गया। छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुभाष पनवर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि छावनी क्षेत्र की मुख्य सड़क यानी टर्नर रोड का नामांतरण शहीद लेफ्टिनेंट धीरेंद्र सिंह अत्री के नाम पर किया जाए। एक सुझाव ये भी था कि टर्नर रोड पर सिर्फ उस लेन का नामांतरण किया जाए जहां पर शहीद का घर है।
बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि लेफ्टिनेंट धीरेंद्र वर्ष 2003 में जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में शहीद हो गए थे। मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र भी मिला था। ऐसे में वर्षों पुरानी अंग्रेजों के नाम से जानी जाने वाली टर्नर रोड को यदि शहीद के नाम से जाना जाएगा तो युवा पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलेगी। जिस पर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया जाएगा। छावनी क्षेत्र में रहने वाले शहीद सैनिकों के परिवारों को सभी प्रकार के टैक्स (जो छावनी परिषद द्वार लगाए जाते हैं) से मुक्त करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया। बैठक में विधायक विनोद चमोली, बोर्ड के उपाध्यक्ष सुनील कुमार, मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर, सभासद भूपेंद्र कंडारी, मोहम्मद तासिम, बीना नौटियाल, राम किशन यादव, शाहिना अख्तर मौजूद रहे।
झील के पास अब सेल्फी प्वाइंट भी
छावनी परिषद क्लेमेनटाउन की जनता की वर्षो पुरानी मांग आखिर पूरी हो गई है। शुक्रवार को सेना की 15 डिविजन के जनरल आफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आतेश चहर व छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुभाष पनवर ने संयुक्त रूप से झील के सौंदर्यीकरण व सेल्फी प्वाइंट का उद्घाटन किया। इस झील का निर्माण सेना की ए-वन श्रेणी की भूमि पर किया गया है। पूर्व में सिविल क्षेत्र के नागरिकों का यहां प्रवेश प्रतिबंधित था। बाद में इसको आमजन के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय मंत्री एवं हरिद्वार सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक व क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली ने झील के सौंदर्यीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया है। बशर्ते कैंट बोर्ड एनओसी दे। इस दौरान कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष सुनील कुमार, भाजपा सभासद भूपेंद्र कंडारी, भाजपा नेता महेश पांडे, महेश गोयल, मधु शर्मा, मंजू तनवाल उपस्थित रहे।
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