शासन की मंजूरी में लटका शहर का 'विकास', नगर निगम की आधा दर्जन योजना के प्रस्ताव शासन में फांक रहे धूल
दून शहर के विकास को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर की सूरत संवारने व विकास कार्य से जुड़े एक दर्जन प्रस्ताव दो साल से शासन की मंजूरी का इंतजार कर रहे।
अंकुर अग्रवाल, देहरादून: दून शहर के विकास को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर की सूरत संवारने व विकास कार्य से जुड़े एक दर्जन प्रस्ताव दो साल से शासन की मंजूरी का इंतजार कर रहे। आमजन के लिए सस्ते व सुलभ वेडिंग प्वाइंट बनाने, पीपीपी मोड पर अस्पताल व होटल बनाने, फड़ व ठेली को व्यवस्थित करने के लिए वेंडिंग जोन के निर्माण, गोबर गैस ऊर्जा संयंत्र और सालिड वेस्ट मैनेजमेंट इनर्जी प्लांट जैसे प्रस्ताव को शासन से मंजूरी नहीं मिल रही।
नगर निगम इन्हें लेकर एक दर्जन बार रिमाइंडर भी भेज चुका है पर शासन इनके प्रस्ताव की फाइल भी बाहर निकालने को भी राजी नहीं। नगर निगम की मानें तो इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से शहर का विकास तो होगा ही, साथ-साथ युवाओं को रोजगार मिलेंगे और निगम की आय भी बढ़ेगी। अब निगम सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के समक्ष उक्त प्रकरण ले जाने की तैयारी कर रहा। यह हैं शहर हित से जुड़े प्रस्ताव।
सस्ते व सुलभ वेडिंग प्वाइंट
नगर निगम अपनी भूमि पर मध्यम एवं निम्न वर्ग के परिवारों के लिए वेंडिंग जोन बनाना चाह रहा। ये पीपीपी मोड पर बनेंगे और समारोह का किराया भी निगम ही तय करेगा। इसके लिए दस स्थानों को चयनित किया गया है। जिनमें पंचायती भवन डांडा लखौंड, पंचायती भवन खुदानेवाला, मिलन केंद्र बारातघर हरबंशवाला, पंचायती भवन तरला नागल, पंचायती भवन बंजारावाला, बारातघर हरभजवाला, बारातघर आमवाला तरला, मिलन केंद्र मालसी, नई बस्ती के पास मोथरोवाला और सामुदायिक बारातघर ननूरखेड़ा शामिल हैं।
स्मार्ट वेंडिंग जोन योजना
शहर में ठेलियों को एक स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए निगम जोगीवाला ङ्क्षरग रोड की तर्ज पर 21 स्थानों पर स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाना चाहता है। इससे शहर का यातायात भी सुधरेगा और बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा। यह स्मार्ट वेंडिंग जोन एलआइसी मंडी नेहरू कालोनी, लालपुल सब्जी मंडी पटेलनगर, सीमद्वार सब्जी मंडी, इंदिरानगर सब्जी मंडी, डीबीएस कालेज के पीछे करनपुर मंडी, चंद्रबनी घुत्तूवाला चौक मंडी, गांधी पार्क एस्लेहॉल केवल शाम को स्ट्रीट फूड जोन, वार्ड-18 इंदिरा कालोनी में नव विहार कालोनी, तपोवन रोड मंडी, तहसील चौक के पास कोतवाली के पीछे मंडी, धर्मपुर सब्जी मंडी (नगर निगम की दुकानों के पीछे), मोहकमपुर आरओबी के नीचे, एमडीडीए कालोनी डालनवाला (नगर निगम पार्क के पास), लक्खीबाग चौराहा मंडी, इंद्रेश रोड मंडी, जाखन दून विहार मंडी, बंजारावाला मंडी, मोथरोवाला मंडी और आरकेडिया मंडी में बनने हैं।
बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, गोबर गैस ऊर्जा संयंत्र समेत तीन प्लांट लंबित
शहर को कूड़े, बायोमेडिकल वेस्ट व गोबर की गंदगी से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने तीन अलग-अलग प्लांट के प्रस्ताव मंजूर कर शासन को भेजे हुए हैं। वर्तमान में कूड़े से खाद बनाने का सेलाकुई में प्लांट लगा हुआ है, लेकिन नगर निगम इसे ऊर्जा प्लांट में बदलना चाहता है। इसी तरह गोबर से निजात दिलाने के लिए गोबर गैस ऊर्जा संयंत्र बंजारावाला में लगना है व इसके लिए ओएनजीसी बजट देने को तैयार भी है मगर शासन से मंजूरी नहीं मिल रही। तीसरा प्लांट बायोमेडिकल वेस्ट से निजात दिलाने का है। अभी सिर्फ रुड़की में प्लांट है। दून से अस्पतालों का कूड़ा रुड़की जाता है। निगम यह प्लांट लगाना चाह रहा, मगर शासन इस पर भी कुंडली मारे बैठा है।
हर वार्ड में ओपन जिम
नगर निगम ने सभी 100 वार्डों में ओपन जिम का प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है। पहले चरण में 10 वार्डों में पीपीपी मोड पर जिम बनाने की स्वीकृति निगम बोर्ड ने दी थी। इनमें नेहरू कॉलोनी, इंदिरानगर, एकता पार्क, सालावाला, विजय पार्क, मन्नूगंज में झंडा मोहल्ला, धोरणखास, डांडा लखौंड में आंबेडकर पार्क, चंद्रबनी गौतम कुंड मंदिर के पास और हर्रावाला खेल मैदान में पहले चरण में जिम निर्माण होना है। यह प्रस्ताव भी शासन में लंबित है।
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यह प्रस्ताव भी शासन में अटके शहर में निगम भूमि पर पीपीपी मोड में 100 बेड वाला सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। पीपीपी मोड पर स्पोट्र्स एकेडमी बनाने का प्रस्ताव, जहां स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट आदि होंगे। अधोईवाला सहस्रधारा रोड पर निगम का पेट्रोल पंप लगाने की योजना। हाइवे से जुड़ी निगम की अन्य जमीनों पर भी बनने हैं पेट्रोल पंप। पीपीपी मोड पर शहर में पांच सितारा होटल बनाने का प्रस्ताव। नगर निगम की ओर से माडल स्कूल बनाने का प्रस्ताव। कौशल विकास केंद्र का प्रस्ताव, जिससे युवाओं को मिलेगा रोजगार। निगम की अपनी गैस एजेंसी खोलने का प्रस्ताव। दून के सभी शहीदों के नाम पर प्रवेश द्वार बनाने का प्रस्ताव।
महापौर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि 'नगर निगम ने शहरहित में जो प्रस्ताव दो साल पहले मंजूर किए थे, अभी भी शासन से उन्हें मंजूरी नहीं मिली है। इस मामले में कईं दफा रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। निगम अब इन मामलों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएगा, ताकि इन पर मंजूरी लेकर शीघ्र ही कार्य शुरू किए जा सकें'
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