राज्य गठन के बाद से लेखा परीक्षा विभाग में नहीं हुई पदोन्नति

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने लेखा परीक्षा विभाग में पदोन्नति न होने पर कड़ी आपत्ति जताई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Jul 2020 07:34 PM (IST) Updated:Wed, 08 Jul 2020 07:34 PM (IST)
राज्य गठन के बाद से लेखा परीक्षा विभाग में नहीं हुई पदोन्नति
राज्य गठन के बाद से लेखा परीक्षा विभाग में नहीं हुई पदोन्नति

जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने लेखा परीक्षा विभाग में पदोन्नति न होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहा कि यही वजह है कि राज्य में कर्मचारियों का मनोबल कमजोर हो रहा है। परिषद ने बुधवार को लेखा परीक्षा के साथ निबंधन और आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय का घेराव भी किया। पदोन्नति में की जा रही हीलाहवाली के चलते उन्होंने आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी।

परिषद के पदाधिकारी रिग रोड स्थित लेखा परीक्षा कार्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कहा कि विभाग में राज्य गठन के बाद से एक भी पदोन्नति नहीं हुई है। कार्मिक जिन पदों पर भर्ती हुए, उन्हीं पदों पर आज भी काम कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने विभाग के उपनिदेशक एसएस नगन्याल से मुलाकात की। कहा कि अक्सर उन्हें निर्धारित अवधि के बाद मिलने वाली पदोन्नति के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। निबंधन कार्यालय घेराव के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि मुख्य निबंधक लिपिक से लेकर उप निबंधक लिपिक के कुल 11 पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी से एडीजी स्तर तक कोई पदोन्नति नहीं की गई। उन्होंने अपर महानिरीक्षक निबंधन हीरा सिंह जंगपांगी से पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। परिषद के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के 54 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण न होने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने संयुक्त आयुक्त पीएस पांगती से पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी करने और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के पद तहसील स्तर पर सृजित करने की मांग की। इसके साथ ही पुलिस, स्वास्थ्य, पेयजल की तरह आपूर्ति को भी आवश्यक सेवाओं का दर्जा दिए जाने की मांग की। इस दौरान कार्यकारी महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट व अरुण पांडेय, जिलाध्यक्ष चौधरी ओमवीर सिंह, सुनील देवली, कमल सिंह चौहान, हरेंद्र रावत, धवल शर्मा व अन्य मौजूद रहे। 15 जुलाई के बाद अपर मुख्य सचिव से मिलेंगे

विभागों के घेराव के बाद परिषद कार्यालय पर राज्य कर्मचारियों ने बैठक की। इसमें निर्णय लिया कि पंद्रह जुलाई के बाद वह अपर मुख्य सचिव कार्मिक से मुलाकात करेंगे।

chat bot
आपका साथी