10 माह में भी सचिवालय से नहीं मिला जवाब
सरकारी सिस्टम किस तेजी से चल रहा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विधानसभा की आश्वासन समिति को सचिवालय से 10 माह बाद भी जवाब नहीं मिल पाया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून:
सरकारी सिस्टम किस तेजी से चल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विधानसभा की आश्वासन समिति को सचिवालय से 10 माह बाद भी जवाब नहीं मिल पाया है। मंगलवार को सत्र के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष करन माहरा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए यह मामला सदन में रखा। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिये पूर्व में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी के बारे में सचिवालय से जवाब मांगा गया था। 10 माह बीतने पर भी विधानसभा की आश्वासन समिति को यह जवाब मुहैया नहीं कराया गया है। ये स्थिति तब है, जबकि पूर्व में सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि तीन माह में जवाब आ जाएगा।
विधायक माहरा ने कहा कि नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी के मामले में आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मामले को दिखवा लिया जाएगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जल्द ही सचिवालय से रिपोर्ट लेकर मामले में कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
