सरकार के निर्णय पर लगी हाईकोर्ट की मुहर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

ढैंचा बीज मामले में हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत मिलने से सरकार का मनोबल भी बढ़ गया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिए थे, हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है।

ढैंचा बीज घोटाले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से सरकार की बांछें खिली नजर आ रही हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री और सरकार पर हमलावर था। हाई कोर्ट ने जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी की इस मामले की जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दी। जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने याचिका दायर कर कहा था कि कृषि विभाग द्वारा 2005-06 में खरीफ की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को ढैंचा बीज वितरण की योजना बनाई गई। 2010 में ढैंचा बीज घोटाला हुआ था। मांग से अधिक बीज खरीदा गया। बीज निर्धारित दरों से 60 फीसद अधिक दाम में खरीदा गया। याचिका में यह भी कहा गया था कि त्रिपाठी आयोग की जांच रिपोर्ट के बाद आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में इस घोटाले की सीबीआइ जांच करने व त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले में मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।

उक्त याचिका खारिज होने के बाद अब विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर नहीं हो सकेगा। हाईकोर्ट के कदम से सरकार का आत्म विश्वास भी बढ़ा है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर मोहर लगा दी है।