प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की मांग, कोविड ड्यूटी से पहले शिक्षकों को लगे टीका

प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर सभी शिक्षकों का टीकाकरण करने के बाद ही कोरोना में ड्यूटी लगाने की मांग की है। संघ के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने कहा कि वर्तमान में कई शिक्षक कोविड ड्यूटी करते हुए संक्रमण का शिकार हो चुके हैं।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 03:46 PM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 03:46 PM (IST)
प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की मांग, कोविड ड्यूटी से पहले शिक्षकों को लगे टीका
कोविड ड्यूटी से पहले शिक्षकों को लगे टीका।

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर सभी शिक्षकों का टीकाकरण करने के बाद ही कोरोना में ड्यूटी लगाने की मांग की है। संघ के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने कहा कि वर्तमान में कई शिक्षक कोविड ड्यूटी करते हुए संक्रमण का शिकार हो चुके हैं और कई अपना जीवन तक गंवा चुके हैं।

संघ ने शिक्षकों के इस बलिदान पर शोक व्यक्त करते हुए सरकार से शिक्षकों को कोरोना वारियर का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जान गंवा चुके शिक्षकों के परिवार को कम से कम 50 लाख की सहायता राशि भी मिलनी चाहिए। संघ ने सभी शिक्षकों के टीकाकरण और सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग भी की। 

समायोजित शिक्षकों ने की चयन प्रोन्नत वेतनमान की मांग 

बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों ने 11 वर्ष बाद भी चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर रोष व्यक्त किया है। राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर मामले का संज्ञान लेकर हर समायोजित शिक्षक को वेतनमान का लाभ देने की मांग की। मंच के जिला अध्यक्ष कवेंद्र ङ्क्षसह बिष्ट ने बताया कि 11 वर्ष पहले बेसिक से एलटी में 7000 से ज्यादा शिक्षकों को समायोजित किया गया था, लेकिन इन शिक्षकों के चयन-प्रोन्नत वेतनमान के लाभ में बेसिक की सेवाओं को नहीं जोड़ा गया। 

समायोजन के बाद से ही सभी शिक्षक शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार से चयन- प्रोन्नत वेतनमान का लाभ पूर्व की सेवाओं को जोड़कर देने की मांग कर रहे हैं। बताया कि विभाग ने अब तक केवल उन्हीं समायोजित शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट इन्हीं शिक्षकों की तरह सभी समायोजित शिक्षकों को भी वेतनमान का लाभ देने के आदेश दे चुका है, लेकिन विभाग इसका पालन नहीं कर रहा। 

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