सिंचाई विभाग के कार्मिकों ने प्रबंधन पर उठाए सवाल
सिंचाई विभाग के कार्मिकों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए विभाग को कार्य आवंटित करने की शासन स्तर पैरवी करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने विभागीय प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की।
जागरण संवाददाता, देहरादून: सिंचाई विभाग के कार्मिकों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए विभाग को कार्य आवंटित करने की शासन स्तर पैरवी करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने विभागीय प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की।
बुधवार को सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ की प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक यमुना कालोनी स्थित प्रांतीय संघ भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष रमेश रमोला और संचालन प्रांतीय महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने किया। इस दौरान सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के संघ भवन का उद्घाटन हरीश चंद्र नौटियाल ने किया। बैठक में मुख्य रूप से विभागीय समस्याओं के साथ ही आगामी अधिवेशन संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। समस्त पदाधिकारियों ने विभागीय उच्चाधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रमुख अभियंता मुकेश मोहन के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन समस्याओं का समाधान उनके स्तर से हो सकता है, वह उन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
प्रांतीय अध्यक्ष रमेश रमोला ने कहा कि जिन समस्याओं का निस्तारण विभागीय स्तर पर होना है, उसके लिए विभागाध्यक्ष से मिलकर शीघ्र विभाग स्तर पर ही निराकरण करने की मांग की जाएगी। गोल्डन कार्ड की विसंगतियां, शिथिलीकरण की सुविधा, पुरानी पेंशन बहाली, एसीपी की सुविधा आदि मांगों पर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच की ओर से जो भी आंदोलन चलाया जाएगा, उसे महासंघ पूर्ण समर्थन करेगा। कहा कि उत्तराखंड सरकार से सिंचाई विभाग को कार्य देने की पुरजोर मांग की जाएगी।
कई विभागों में कार्य इतना अधिक है कि वह कार्य तय समय पर पूर्ण नहीं कर पाते हैं। जबकि, सिंचाई विभाग को कार्य नहीं दिए जा रहे हैं। बैठक में रामलाल नौटियाल, अनिल पंवार, बनवारी सिंह रावत, सबर सिंह रावत, राजेंद्र सिंह नगरकोटी आदि कर्मचारी उपस्थित थे।
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लंबित मांगों को लेकर सीएम से मिली नर्सें
देहरादून: उत्तराखंड नर्सेज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से विभिन्न मांगों के निस्तारण की मांग की। बुधवार को एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी जखमोला ने कहा कि ग्रेड वेतन बढ़ोत्तरी व पदोन्नति का लाभ नìसग अधिकारियों को नहीं मिल रहा है। जबकि इस संबंध में कई बार पत्रचार किया जा चुका है। नर्सिंग अधिकारियों के 2700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी उन्होंने की। इस पर सीएम ने कहा कि नर्सो की न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में कांति राणा, इंदु शर्मा, विद्या चौबे आदि शामिल रही।
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