उत्‍तराखंड में चुनावी वर्ष में वाहनों का किराया बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में परिवहन विभाग इस समय सार्वजनिक व माल वाहक वाहनों का किराया बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए गठित किराया निर्धारण समिति ने प्रस्ताव बनाकर परिवहन मुख्यालय को सौंप दिया है। भले ही विभाग किराया बढ़ाने की कसरत कर रहा है लेकिन चुनावी वर्ष में वाहनों का किराया बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। एक ओर किराया बढ़ने से जनता के नाराज होने का अंदेशा है तो वहीं किराया न बढ़ने से वाहन संचालकों की नाराजगी भी सामने आ सकती है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में होगा।

प्रदेश में लंबे समय से वाहन किराये को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने बीते वर्ष यानी जनवरी 2020 में यात्री वाहन किराया बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस दौरान वाहन किराये में दस फीसद तक बढ़ोत्तरी की गई थी। एसटीए ने यह भी निर्णय लिया कि वाहन किराये को लेकर हर वर्ष बैठक में चर्चा की जाएगी। दरअसल, बैठक में वाहन संचालकों ने हर साल बढ़ रहे डीजल व पेट्रोल का हवाला दिया था। उनका तर्क था कि पेट्रो पदार्थों की लगातार कीमत बढ़ने के साथ ही उपकरणों के दाम भी बढ़ रहे हैं। एसटीए द्वारा पांच या छह साल बाद किराये का निर्धारण किया जाता है।

इससे उनको वाहन संचालित करने में खासी परेशानी हो रही है। इस पर एसटीए ने हर साल किराया बढ़ोत्तरी की बात कही। इसके लिए बकायदा एक किराया निर्धारण समिति का भी गठन किया गया। इस समिति का काम हर वर्ष पेट्रोल व डीजल की कीमतों के आधार पर किराया निर्धारण करना है। इस वर्ष इस समिति ने किराये के संबंध में अपना प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया गया है। सूत्रों की मानें तो इस बार भी समिति ने पेट्रोल व डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के मद्देनजर किराया बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव बनाया है। अब इस पर निर्णय एसटीए को लेना है।

हालांकि, अभी एसटीए की बैठक की तिथि तय नहीं हो पाई है। बैठक में ही यह तय किया जाएगा कि किराया बढ़ाया जाए या नहीं। इस संबंध में सचिव एसटीए एसके सिंह का कहना है कि जल्द ही एसटीए की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद ही किराये के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। 

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