त्योहारों के मद्देनजर उत्तराखंड से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई चौकसी
देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करने के लिए उत्तराखंड से लगती चीन और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है।
देहरादून, जेएनएन। त्योहारी सीजन में देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करने के लिए उत्तराखंड से लगती चीन और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। इस बाबत सूबे के पुलिस महानिदेशक अनिल के रतूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमावर्ती जिलों की पुलिस को सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय स्थापित कर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिए हैं।
खुफिया एजेंसियों की ओर से मिले इनपुट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से जुड़े महाराजगंज और पंजाब में पाकिस्तान सीमा से सटे पठानकोट में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। वहीं, आतंकियों के एक मैसेज को भी डीकोड किया गया है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की बात पकड़ में आई है। वहीं, कुछ हफ्ते पहले भी देश के कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश की भनक मिली थी।
इसके साथ अयोध्या प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जल्द फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसे में आतंकी गतिविधियों की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देशों का अध्ययन करते हुए प्रभावी कदम उठाए जाएं। त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए।
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चौक-चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी दिखनी चाहिए। भीड़-भाड़ वाले स्थानों की नियमित बम स्क्वायड दस्ते से चेकिंग कराई जाए। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाए, अयोध्या प्रकरण को लेकर यदि कोई भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही हो तो उसका तुरंत खंडन करते हुए संबंधित के खिलाफ आइटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इस दौरान यातायात प्रबंधन पर पैनी नजर रखी जाए और अंतरराज्यीय और अंतरजनदीय सीमा पर वाहनों की सघन चेकिंग की जाए।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एडीजी अभिसूचना पी विनय कुमार, आइजी संचार अमित सिन्हा, आइजी मुख्यालय संजय गुंज्याल, आइजी लॉ एंड आर्डर एपी अंशुमान, आइजी कार्मिक पुष्पक ज्योति व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साइबर क्राइम की भी समीक्षा डीजीपी ने साइबर क्राइम रिपोर्टिग पोर्टल, साक्षी सरंक्षण योजना की भी समीक्षा की। साइबर क्राइम के संबंध में गृह मंत्रालय के दिए निर्देशों का अक्षरश: पालन कराते हुए साइबर अपराध को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
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