आम बाग में अवैध रूप से निर्मित तीन भवन सील
टिहरी बांध विस्थापितों के लिए विकसित किए गए आम क्षेत्र में अवैध रूप से कई बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं। पूर्व में एचआरडीए की टीम ने यहां कई भवन सील किए थे। यह बात अलग है कि यह भवन बाद में आबाद हो गए।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश:
टिहरी बांध विस्थापितों के लिए विकसित किए गए आम क्षेत्र में अवैध रूप से कई बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं। पूर्व में एचआरडीए की टीम ने यहां कई भवन सील किए थे। यह बात अलग है कि यह भवन बाद में आबाद हो गए। अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए)ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। बुधवार को प्राधिकरण की टीम ने आम बाग में दो निर्माणाधीन अपार्टमेंट और एक व्यावसायिक काम्प्लेक्स को सील किया है। बिना नक्शे पास कराए इनका निर्माण कराया जा रहा था।
आम बाग विस्थापित क्षेत्र में विस्थापितों की जमीन को प्रापर्टी डीलर और बिल्डरों ने औने पौने दाम पर खरीद कर यहां व्यावसायिक आवासीय भवनों का निर्माण कराया था। इन निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी की गई थी। इन भवनों के नक्शे पास नहीं है। आमजन के लिए छोड़ी गई सड़क को पार्किंग बना दिया गया है। साथ ही जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसको लेकर विस्थापित समन्वय समिति की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी। जिसके लिए गठित टीम यहां का निरीक्षण करने भी आई थी। इन अवैध निर्माण को लेकर विस्थापित समन्वय समिति कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। हाल ही में एमडीडीए के सचिव हरबीर सिंह ने एमडीडीए निर्माण अनुभाग से शहर में बने अवैध भवनों का चिह्नीकरण कराया था। साथ ही चिह्नित वन स्वामियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे। बुधवार को एमडीडीए की टीम ने अवैध भवनों पर कार्रवाई शुरू कर दी। टीम ने आम बाग में शिव कृपा एसोसिएट के व्यावसायिक काम्प्लेक्स, नरेंद्र सिंह नेगी और एनके अग्रवाल के अपार्टमेंट को सील कर दिया। एमडीडीए के निर्माण अनुभाग के सहायक अभियंता पीए बहुगुणा ने बताया कि एक काम्प्लेक्स और दो अपार्टमेंट को सील किया गया है। यह निर्माण बिना नक्शा पास कराया गया था। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सील किए गए भवनों पर अगर निर्माण होता पाया गया तो भवन स्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अवैध निर्माण को सीज करने के साथ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में अब तेजी लाई जाएगी। ऋषिकेश में तीन भवनों को सील किया गया है। हालांकि नक्शा पास कराने के लिए निर्माणकत्र्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ भी दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए भी मानक तय किए गए हैं।
- हरबीर सिंह, सचिव, एमडीडीए