उत्तराखंड समेत देश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क से जुड़ेंगे सौ की आबादी वाले गांव

उत्तराखंड समेत देश के पहाड़ी क्षेत्रों में अब सौ की आबादी वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के दो-दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।

Sunil NegiSat, 24 Jul 2021 10:02 PM (IST)
भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड समेत देश के पहाड़ी क्षेत्रों में अब सौ की आबादी वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के दो-दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गरीबों को घर मुहैया कराने के लिए दी जाने अनुदान राशि बढ़ाने पर भी केंद्र सरकार विचार करेगी।

केंद्रीय राज्यमंत्री कुलस्ते ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा गांवों को सड़क सुविधा से जोडऩे के मकसद से ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में जनसंख्या के मानकों में बदलाव किए गए हैं। वर्तमान में ढाई सौ की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। अब देश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में सौ की आबादी वाले गांवों को योजना में शामिल किया जाएगा। इससे उत्तराखंड को भी फायदा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई में उत्तराखंड को जो लक्ष्य दिए गए थे, उसमें शामिल सभी गांव कवर हुए हैं। अब तृतीय चरण में इस योजना के तहत अगस्त तक अन्य गांवों को सड़क से जोडऩे के संबंध में डीपीआर तैयार हो जाएंगी। फिर राज्य से जो प्रस्ताव मिलेगा, उसे केंद्र सरकार तत्काल अनुमोदित करेगी।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़े प्रश्न पर कुलस्ते ने कहा कि इस योजना में एक कमरे का घर बनाने को 1.30 लाख रुपये की राशि दी जाती है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने अनुदान राशि बढ़ाने के संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजे हैं। इन पर केंद्र सरकार विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना में उत्तराखंड में वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को 50000 आवास देने का लक्ष्य है। अभी तक 12662 आवास बन चुके हैं, जबकि द्वितीय चरण में 16472 का लक्ष्य है। तृतीय चरण में 14269 की स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

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