मुराद हुर्इ पूरी, एक फरवरी से नया आवास भत्ता लागू
एक फरवरी से करीब दो लाख कर्मचारियों को नया आवास भत्ता यानी एचआरए मिलने लगेगा। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। सरकार ने करीब दो लाख कर्मचारियों की मुराद पूरी करते हुए आवास भत्ता (एचआरए) न्यूनतम सातवें वेतनमान का आठ, दस और 12 फीसद एक फरवरी से देने के आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। इसके साथ ही सरकारी आवासों यानी राज्य संपत्ति से आवंटित किए जाने वाले आवासों के मासिक किराए में चार गुना वृद्धि को घटाकर दोगुना कर दिया गया। स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता बहाल किया गया है। यह भत्ता उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा, जो पहले से ले रहे हैं। यानी नए नियुक्त या इस भत्ते के दायरे में आने वाले नए कार्मिकों को भविष्य में यह भत्ता नहीं दिया जाएगा।
सरकार ने बीती 23 जनवरी को आदेश जारी कर सातवें वेतनमान में एचआरए क्रमश: पांच फीसद, सात फीसद और नौ फीसद तय किया था। एचआरए को कम बताते हुए कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नतीजतन बीती एक फरवरी को कैबिनेट ने कर्मचारियों की मांग मानते हुए एचआरए आठ, दस और 12 फीसद करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के मुताबिक वित्त अपर सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया। एचआरए तीन श्रेणियों में तय किया गया है।
शासनादेश के मुताबिक बी-टू शहरों देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, से संबंधित कार्मिकों को वेतन स्तर का अब 12 फीसद एचआरए मिलेगा। इससे कार्मिकों के एचआरए में 35 से 90 फीसद वृद्धि होगी। श्रेणी-सी यानी जिला मुख्यालय वाले शहरों में हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर (रुद्रपुर), अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, गोपेश्वर (चमोली), उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, रुड़की और मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के कार्मिकों को वेतन स्तर का दस फीसद एचआरए मंजूर किया गया है।
इन कर्मचारियों के एचआरए 68 फीसद से 133 फीसद वृद्धि हुई है। तीसरे व अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों को आठ फीसद एचआरए मिलेगा। नई व्यवस्था से सभी श्रेणी के कार्मिकों को 1100 रुपये से 4500 रुपये तक बढ़ा एचआरए मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर प्रति माह 45 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ते की बहाली और सरकारी आवासों में फ्लैट रेंट यानी आवास किराया घटाया गया है। पहले इस किराये में चार गुना वृद्धि की गई थी। इसे घटाकर अब दोगुना वृद्धि की गई है।
यह भी पढ़ें: 18 साल से वृद्धा को पति के एरियर का इंतजार, पढ़िए पूरी खबर
यह भी पढ़ें: इन्होंने खोला वन विभाग का भर्ती घोटाला, 32 हुए बर्खास्त; जानिए
