Haridwar Kumbh 2021: कुंभ क्षेत्र से हटाए जाएंगे वैक्सीनेशन न कराने वाले कर्मचारी

कुंभ क्षेत्र से हटाए जाएंगे वैक्सीनेशन न कराने वाले कर्मचारी।

Haridwar Kumbh Mela 2021 उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने साफ किया है कि गर्भवती व धात्री महिला समेत गंभीर बीमारी वाले मामलों को छोड़ जो अधिकारी और कर्मचारी वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उन्हें हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा।

Raksha PanthriFri, 26 Feb 2021 09:22 AM (IST)

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Haridwar Kumbh Mela 2021 उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने साफ किया है कि गर्भवती व धात्री महिला समेत गंभीर बीमारी वाले मामलों को छोड़ जो अधिकारी और कर्मचारी वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, उन्हें हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा। कुंभ को देखते हुए उनका स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश से भी 100 चिकित्सक एवं 148 पैरामेडिकल स्टाफ हरिद्वार पहुंच जाएगा। उनके रहने की व्यवस्था अस्पतालों के आसपास सुनिश्चित की जाए।

गुरुवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी हरिद्वार को कुंभ ड्यूटी में लगे कार्मिकों का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्मिक इन्कार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे देश से कुंभ में आने वाले लोगों की जिंदगी के साथ किसी प्रकार को जोखिम नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाली पुलिस और अद्र्धसैनिक बलों के कार्मिकों का भी जल्द वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। 

15 मार्च तक उत्तर प्रदेश से भी 100 चिकित्सक एवं 148 पैरामेडिकल स्टाफ हरिद्वार पहुंच जाएगा। उनके रहने की व्यवस्था अस्पतालों के आसपास सुनिश्चित की जाए। दूधाधारी आश्रम में बनने वाले अस्पताल को 15 मार्च तक क्रियाशील कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों से हरिद्वार आने वाले कार्मिकों के वैक्सीनेशन की स्थिति पता कर उनका वैक्सीनेशन भी सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने देहरादून में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, प्रभारी सचिव पंकज कुमार पांडेय एवं महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य अमिता उप्रेती समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी और वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के जिलाधिकारी भी उपस्थित थे। 

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