सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा-द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनरों की अनुदान राशि बढ़ेगी

जागरण संवाददाता, देहरादून। वीरता चक्र से अलंकृत सैनिकों को परिवहन निगम की बसों में किराए में छूट दी जाएगी। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनरों की अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी का भी प्रस्ताव है। वहीं एनडीए, आइएमए व ओटीए में चयनित पूर्व सैनिकों व सैन्य विधवाओं के बच्चों को एसएसबी कोचिंग के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

कोविड संक्रमण से उबरने के बाद सैनिक कल्याण मंत्री शुक्रवार को वापस एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय का निरीक्षण किया। जहां  निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर केबी चंद (अप्रा) ने उनका स्वागत किया। सैनिक कल्याण मंत्री ने राज्य व केंद्र सरकार के स्तर से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनरों की अनुदान राशि में संभावित बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं एनडीए,आइएमए व ओटीए में चयनित सैनिक आश्रित अभ्याथिर्यों को देय पचास हजार की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का भी प्रस्ताव मांगा है। सैनिक कल्याण कार्यालयों में शासकीय कार्यों को और ज्यादा मुस्तैदी व त्वरित गति से किए जाने के लिए नए वाहन क्रय किए जाने और वीरता चक्र श्रृंखला के पुरस्कार विजेताओं को परिवहन निगम की बसों में किराए में छूट का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। 

शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत 

पूर्व सैनिकों को पुलिस,वन विभाग व अन्य विभागों के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुछ रियायत मिल सकती है। सैनिक कल्याण निदेशालय ने इस बावत प्रस्ताव तैयार किया है। पूर्व सैनिकों के लिए अलग से मानक तय करने की मांग रखी है। निदेशक सैनिक कल्याण ने बताया कि इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सैद्धांतिक सहमति दे चुके हैं। बताया कि अब इस विषय पर संबंधित विभागों के साथ बैठक होनी है। उन्होंने विभागीय मंत्री से जल्द इस ओर कार्रवाई की मांग की। 

प्रत्येक शहीद के घर से लाएंगे मिट्टी  

दून में बनने जा रहे सैन्यधाम में प्रत्येक शहीद के घर की मिट्टी रखी जाएगी। जिसके लिए अब विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सैनिक कल्याण मंत्री ने निर्देश दिए कि इस अभियान के तहत प्रत्येक शहीद के घर जाना है। कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। उसी अनुरूप कार्ययोजना तैयार की जाए। 

गृहकर की समस्या का तलाशेंगे समाधान 

राज्य में सेवारत, पूर्व सैनिक, सैन्य विधवाओं का गृहकर माफ किया जा चुका है। लेकिन कई पूर्व सैनिकों व सेवारत सैनिकों को अब भी इसका लाभ नहीं मिल रहा। जिसका कारण है कि प्रॉपर्टी उनकी पत्नी के नाम है। सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों से इस विषय में जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि इसका समाधान तलाशा जाएगा। 

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