कर्मचारी संगठनों को साधने में जुटी सरकार, जानिए सरकार के अहम निर्णय
Uttarakhand Assembly Elections 2022 उत्तराखंड में इस समय तकरीबन 2.50 लाख सरकारी कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार कर्मचारी संगठनों को साधने में जुटी हुई है। सरकार ने कर्मचारी हितों से जुड़े दो दर्जन से अधिक निर्णय लिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Assembly Elections 2022 उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी है। प्रदेश में इस समय तकरीबन 2.50 लाख सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 50 हजार पेंशनर और संविदा व आउटसोर्स के माध्यम से 20 हजार से अधिक कर्मी भी तैनात हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारी संगठनों को साधने में जुटी हुई है। बीते एक माह में सरकार ने कर्मचारी हितों से जुड़े दो दर्जन से अधिक निर्णय लिए हैं। यह बात दीगर है कि चुनाव नजदीक देख कर्मचारी संगठन अभी भी सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं।
उत्तराखंड कर्मचारी बहुल राज्य भी कहा जा सकता है। यहां उद्योग अथवा अन्य वाणिज्यिक संस्थानों के सापेक्ष सरकारी संस्थान अधिक हैं। इनकी खासी बड़ी संख्या को देखते हुए हर दल कर्मचारी संगठनों को साधने में लगा रहता है। सत्ताधारी दल चुनावों में विशेष रूप से इन कर्मचारी संगठनों को साधने की कोशिश में रहते हैं। मौजूदा सरकार ने भी कर्मचारी संगठनों से लेकर बेरोजगारों तक की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है।
इस कड़ी में सरकार ने नए रोजगार का सृजन करने, विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली को दुरुस्त करने, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने, संविदा पर तैनात कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने, एसीपी का लाभ देने समेत तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं जो काफी समय से लंबित चल रहे थे। अभी भी सरकार लगातार इनके हितों को संरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हालांकि चुनावी वर्ष को देखते हुए कर्मचारी संगठन अधिक से अधिक मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
सरकार ने ये लिए अहम निर्णय
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